Latest Post

*नंदुरबार बसस्थानकात नियमांना दुहेरी मापदंड? ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय; सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई?* नंदुरबार | प्रतिनिधी नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंग क्षेत्र असल्याचे सांगून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र त्याच परिसरात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन नो-पार्किंगच्या ठिकाणी उभे असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.. महाराष्ट्राच्या अधिकृत वाहतूक विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘No Parking’ आणि ‘No Parking and No Stopping’ ही अधिकृत वाहतूक चिन्हे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार वाहतूक नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियम लागू आहेत. सामान्यांसाठी 500 ते 10 हजारांचा दंड, मग या वाहनाला सूट का? नागरिकांचा मुख्य सवाल असा आहे की, जर बसस्थानक परिसरात 200 मीटर नो-पार्किंग नियम लागू असेल, तर तो नियम सर्व वाहनांना समानपणे लागू होतो का नाही? सामान्य नागरिकांचे वाहन नो-पार्किंगमध्ये उभे असल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. मग ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन त्याच ठिकाणी उभे असताना त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. > “कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे नियम आहेत?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. हे वाहन नेमके शासकीय की खासगी? या वाहनाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन खरोखरच शासकीय मालकीचे असेल, तर त्याची अधिकृत नोंद, वापराचा उद्देश आणि त्या ठिकाणी पार्किंग करण्यास असलेली कोणतीही वैध परवानगी याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. परंतु जर हे एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे खासगी वाहन असेल, तर खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, शासन परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बसस्थानकातील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.? नंदुरबार बसस्थानक हे शहरातील महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही वाहनाला त्याच्या मालकीच्या किंवा शासकीय दर्जाच्या आधारावर वेगळी वागणूक दिली जात आहे का, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी— या ठिकाणी शासकीय वाहनांना पार्किंगची काही विशेष परवानगी आहे का? वाहन शासकीय असल्यास त्याचा अधिकृत विभाग कोणता? खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती परवानगी आहे? त्या दिवशी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी या वाहनाकडे मुद्दाम डोळे झाक केले का? सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे कोणते कारण होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी.? नागरिकांच्या मते, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ‘सर्वांसाठी समान’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग आदेश आणि त्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. कारवाई करणे आवश्यक असूनही जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.. “नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात की नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कोणत्याही दबावाशिवाय व भेदभावाशिवाय करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. ‘व्याकरणगंगा’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्याला मिळणार बळ 🐂 बैलांच्या सजावटीने अंतुर्ली सजले; कृतज्ञतेच्या भावनेने बैलपोळा उत्साहात साजरा! शिवसेना उबाठाच्या वतीने मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन विटनेर परिसरात बिबट्याची दहशत; भरदिवसा गोठ्यात घुसून गायीच्या बछड्यावर हल्ला

“हातात लेखणी धरणाऱ्यांवर लाठ्यांचा वर्षाव झाला, तर जखमा केवळ शरीरावर होत नाहीत; त्या थेट लोकशाहीच्या आत्म्यावर कोरल्या जातात.”

जळगाव प्रतिनिधी, महेश माळी, विशेष वृत्तांत लाठ्या विचारांवर चालत नाहीत… ऍड. जमील देशपांडे. जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद बंदूक, सत्ता किंवा पोलीस दल नसते. लोकशाहीची खरी ताकद…

मुंबईत दोन तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, कॅमेरा सुरू असल्याचं कळलंच नाही अन् सगळा खेळ उघड.

मुंबई प्रतिनिधी, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुंबई पोलिसांकडून धमकी दिल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय. पोलिसांच्या गाडीत असलेल्या आंदोलक मुलांना पुन्हा या ठिकाणी दिसाल तर खिशात 50-50 ग्रॅम पावडर टाकेन, तुमचं पूर्ण आयुष्य…

जळगाव जिल्ह्यात एफडीएची धडक कारवाई, जामनेरात हॉटेलचा परवाना रद्द, चाळीसगाव-मुक्ताईनगरात ११ लाखांचा गुटखा जप्त!

जळगाव प्रतिनिधी, जितेंद्र पाटील. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार जळगाव जिल्ह्यात धडक तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. जळगाव : जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे…

धनोरा महाजन विद्यालयात अडावद पोलिसांची सायबर क्राईम व मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत जनजागृती; २ टवाळखोरांवर तात्काळ कारवाई

जळगाव चोपडा अडावद प्रतिनिधी – यज्ञेश्वर पाटील. धनोरा (ता. चोपडा) : विद्यार्थ्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासह मुलींच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी अडावद पोलीस ठाण्याच्या वतीने धनोरा येथील महाजन विद्यालय व…

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी संस्थाध्यक्ष प्रशांत नाईक यांच्या संकल्पनेतून संत ज्ञानेश्वर विद्यालयात विविध क्लबांची स्थापना

जळगाव (मेहरुण) प्रतिनिधी, महेश माळी.: विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देण्यासाठी संस्थाध्यक्ष तथा मा.नगरसेवक प्रशांत सुरेश नाईक यांच्या संकल्पनेतून श्री संत ज्ञानेश्वर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, मेहरुण येथे शैक्षणिक वर्ष…

खान्देशचा स्वर्ग ठरू शकतो चौगावचा ऐतिहासिक किल्ला!

जळगाव चोपडा प्रतिनिधी – यज्ञेश्वर पाटील सातवाहनकालीन लेण्या, गवळी वाडा, सप्ततलाव आणि निसर्गरम्य परिसरामुळे पर्यटन विकासाची मोठी संधी जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील चौगाव येथील ऐतिहासिक किल्ला, अर्थात गवळी राजांचा किल्ला,…

अडावद पोलिसांची धडक कारवाई! अवैध दारू निर्मितीचा डाव उधळला; १४० लिटर कच्चे रसायन जप्त

जळगाव–चोपडा–अडावद प्रतिनिधी : यज्ञेश्वर पाटील. शेवरे बु. येथे कारवाई; आरोपीला रंगेहाथ पकडले, १० हजारांचा मुद्देमाल जप्त जळगाव/चोपडा : जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अडावद पोलिसांनी अवैध दारू निर्मितीविरोधात धडक…

‘एस.आय.आर. (S.I.R.) अभियानाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; आतापर्यंत १० शिबिरांचे आयोजन’

जळगांव प्रतिनिधी, महेश माळी. (मेहरुण) : शासनाच्या एस.आय.आर. (S.I.R.) अभियानाला मेहरुण परिसरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, अभियानाची सुरुवात २९ जूनपासून करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १० शिबिरांचे यशस्वी आयोजन करण्यात…

टाकाऊपासून टिकाऊ : प्लास्टिकच्या बाटल्यांपासून विद्यार्थ्यांनी साकारल्या आकर्षक कुंड्या

जळगाव प्रतिनिधी, महेश माळी. (मेहरुण) : श्री संत ज्ञानेश्वर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयात पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारा “टाकाऊपासून टिकाऊ” हा उपक्रम उत्साहात पार पडला. या उपक्रमांतर्गत इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी वापरात…

सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ जळगांवात जोरदार निदर्शने; केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी …

जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी, निलेश खैरनार. जळगांव : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शिक्षण व्यवस्था, पर्यावरण संवर्धन आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा…

You missed

*नंदुरबार बसस्थानकात नियमांना दुहेरी मापदंड? ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय; सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई?* नंदुरबार | प्रतिनिधी नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंग क्षेत्र असल्याचे सांगून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र त्याच परिसरात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन नो-पार्किंगच्या ठिकाणी उभे असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.. महाराष्ट्राच्या अधिकृत वाहतूक विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘No Parking’ आणि ‘No Parking and No Stopping’ ही अधिकृत वाहतूक चिन्हे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार वाहतूक नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियम लागू आहेत. सामान्यांसाठी 500 ते 10 हजारांचा दंड, मग या वाहनाला सूट का? नागरिकांचा मुख्य सवाल असा आहे की, जर बसस्थानक परिसरात 200 मीटर नो-पार्किंग नियम लागू असेल, तर तो नियम सर्व वाहनांना समानपणे लागू होतो का नाही? सामान्य नागरिकांचे वाहन नो-पार्किंगमध्ये उभे असल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. मग ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन त्याच ठिकाणी उभे असताना त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. > “कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे नियम आहेत?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. हे वाहन नेमके शासकीय की खासगी? या वाहनाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन खरोखरच शासकीय मालकीचे असेल, तर त्याची अधिकृत नोंद, वापराचा उद्देश आणि त्या ठिकाणी पार्किंग करण्यास असलेली कोणतीही वैध परवानगी याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. परंतु जर हे एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे खासगी वाहन असेल, तर खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, शासन परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बसस्थानकातील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.? नंदुरबार बसस्थानक हे शहरातील महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही वाहनाला त्याच्या मालकीच्या किंवा शासकीय दर्जाच्या आधारावर वेगळी वागणूक दिली जात आहे का, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी— या ठिकाणी शासकीय वाहनांना पार्किंगची काही विशेष परवानगी आहे का? वाहन शासकीय असल्यास त्याचा अधिकृत विभाग कोणता? खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती परवानगी आहे? त्या दिवशी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी या वाहनाकडे मुद्दाम डोळे झाक केले का? सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे कोणते कारण होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी.? नागरिकांच्या मते, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ‘सर्वांसाठी समान’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग आदेश आणि त्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. कारवाई करणे आवश्यक असूनही जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.. “नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात की नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कोणत्याही दबावाशिवाय व भेदभावाशिवाय करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

error: Content is protected !!