‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय? सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई; नागरिकांचा सवाल
नंदुरबार प्रतिनिधी, राम ठक्कर.
नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवरून नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नो-पार्किंग क्षेत्रात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन उभे असल्याचे निदर्शनास आले, मात्र त्यावर कारवाई झाल्याचे दिसून न आल्याने सामान्य वाहनधारकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
बसस्थानक परिसरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नो-पार्किंगसह विविध वाहतूक नियम लागू असतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सामान्य वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा दावा आहे. त्यामुळे “नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे?” असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
वाहन शासकीय की खासगी?
संबंधित वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असल्याने त्याच्या मालकीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन अधिकृत शासकीय मालकीचे असल्यास ते कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत आहे, त्याचा वापर कोणत्या कामासाठी केला जातो आणि संबंधित ठिकाणी वाहन उभे करण्यासाठी विशेष परवानगी आहे का, याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याची नागरिकांची मागणी आहे.
दुसरीकडे, हे वाहन खासगी असल्यास त्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती अधिकृत परवानगी आहे, याचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
“सामान्यांसाठी नियम, मग या वाहनाला सूट का?”
नागरिकांचा मुख्य प्रश्न असा आहे की, बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंगचा नियम लागू असेल तर तो सर्व वाहनांना समानपणे लागू झाला पाहिजे. सामान्य वाहन नो-पार्किंगमध्ये आढळल्यास कारवाई होत असेल, तर संबंधित वाहनावर कारवाई का झाली नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
“कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे?”
असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वाहतूक पोलिसांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी
या प्रकरणात त्या वेळी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी संबंधित वाहनाकडे दुर्लक्ष केले का, की वाहनाला नियमांनुसार काही विशेष सवलत किंवा परवानगी होती, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
नागरिकांच्या मते, शासकीय असो वा खासगी—वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि भेदभावरहित असणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टता देण्याची मागणी
या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग नियम आणि त्या वेळी झालेल्या कारवाईची नोंद याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सामान्य वाहनधारकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे नेमके कारण काय? याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर मांडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात का?”
या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे.