प्रतिनिधी, किरण पाटील.

मुक्ताईनगर तालुक्यात पावसाने दीर्घ खंड दिल्यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने पंचनामे करून कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा व शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ₹ ५०,००० रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, याबाबत शिवसेना उबाठाच्या वतीने मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले निवेदनात म्हटले आहे की, मुक्ताईनगर तालुक्यात पावसाने दीर्घ खंड दिल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे तसेच पिकांना आवश्यक वेळी पुरेसा पाऊस न मिळाल्याने केळी, कापूस, मका,,सोयाबीन,तूर, ज्वारी बाजरी ,उडीद मुग, तीळ तसेच इतर स्थानिक हंगामी व बागायती पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, औषधे, मशागत, मजुरी तसेच सिंचनासाठी मोठा खर्च केलेला आहे. मात्र पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे पिकांची वाढ खुंटली असून अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ ,कर्जबाजारीपणा, यामुळे आत्महत्या करण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे म्हणून मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.शिवसेना उबाठाच्या वतीने खालील मागण्या करण्यात आल्या.

प्रमुख मागण्या

1. मुक्ताईनगर तालुक्यातील सद्यस्थितीची तातडीने पाहणी करून दुष्काळसदृश/कोरडी परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा.

2. तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये व शेतशिवारांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत.

3. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतीही अनावश्यक अट न लावता सरसकट हेक्टरी ₹50,000 रुपये आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावी.

4. प्रलंबित पीक विम्याची नुकसानभरपाई तातडीने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी.

5. चालू वर्षातील पीक विम्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य पीक विमा नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

6. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्जमाफी करावी अथवा कर्जवसुलीस स्थगिती देण्यात यावी.

7. सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना मुबलक व सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा.

8. नादुरुस्त अथवा अपुऱ्या क्षमतेच्या डीपी तातडीने दुरुस्त करून आवश्यकतेनुसार नवीन डीपी उपलब्ध करून द्याव्यात.

9. ई-पिक पाहणी तातडीने पूर्ण करून कोणताही पात्र शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

10. दुष्काळी परिस्थितीचा शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर होणारा आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी व आवश्यक शैक्षणिक सवलती द्याव्यात.

11. जनावरांसाठी आवश्यक प्रमाणात चारा व पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

12. तालुक्यातील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी तातडीने पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.

13. मुक्ताईनगर तालुक्यातील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून विशेष आर्थिक मदतीसाठी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन वरील मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा. वरील मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी.

याप्रसंगी ॲड. राहुल अशोक पाटील तालुका प्रमुख मुक्ताईनगर, ॲड. देवेंद्र बोदडे तालुका समनवयक, ॲड. अशोक बोदडे तालुका प्रसिध्दी प्रमुख,अक्षय पालवे व वसीम मन्सुरी तालुका संघटक आदी उपस्थित होते.

संपादक स्वराज्य वार्ता लाईव्ह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

*नंदुरबार बसस्थानकात नियमांना दुहेरी मापदंड? ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय; सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई?* नंदुरबार | प्रतिनिधी नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंग क्षेत्र असल्याचे सांगून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र त्याच परिसरात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन नो-पार्किंगच्या ठिकाणी उभे असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.. महाराष्ट्राच्या अधिकृत वाहतूक विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘No Parking’ आणि ‘No Parking and No Stopping’ ही अधिकृत वाहतूक चिन्हे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार वाहतूक नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियम लागू आहेत. सामान्यांसाठी 500 ते 10 हजारांचा दंड, मग या वाहनाला सूट का? नागरिकांचा मुख्य सवाल असा आहे की, जर बसस्थानक परिसरात 200 मीटर नो-पार्किंग नियम लागू असेल, तर तो नियम सर्व वाहनांना समानपणे लागू होतो का नाही? सामान्य नागरिकांचे वाहन नो-पार्किंगमध्ये उभे असल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. मग ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन त्याच ठिकाणी उभे असताना त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. > “कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे नियम आहेत?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. हे वाहन नेमके शासकीय की खासगी? या वाहनाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन खरोखरच शासकीय मालकीचे असेल, तर त्याची अधिकृत नोंद, वापराचा उद्देश आणि त्या ठिकाणी पार्किंग करण्यास असलेली कोणतीही वैध परवानगी याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. परंतु जर हे एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे खासगी वाहन असेल, तर खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, शासन परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बसस्थानकातील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.? नंदुरबार बसस्थानक हे शहरातील महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही वाहनाला त्याच्या मालकीच्या किंवा शासकीय दर्जाच्या आधारावर वेगळी वागणूक दिली जात आहे का, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी— या ठिकाणी शासकीय वाहनांना पार्किंगची काही विशेष परवानगी आहे का? वाहन शासकीय असल्यास त्याचा अधिकृत विभाग कोणता? खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती परवानगी आहे? त्या दिवशी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी या वाहनाकडे मुद्दाम डोळे झाक केले का? सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे कोणते कारण होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी.? नागरिकांच्या मते, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ‘सर्वांसाठी समान’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग आदेश आणि त्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. कारवाई करणे आवश्यक असूनही जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.. “नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात की नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कोणत्याही दबावाशिवाय व भेदभावाशिवाय करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

error: Content is protected !!