सत्याचा शोध ... जनतेचा आवाज ... हीच स्वराज्याची ओळख ...
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरण आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. नूतनीकरणाची प्रक्रिया पोर्टलद्वारे राबविताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आगारास महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : जालना जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची लवकरच चौकशी पूर्ण करून अहवाल मागविण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला सोडले जाणार…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकी हक्क, अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत – राज्यातील प्रत्येक गावात स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने गाव तिथे स्मशानभूमी ही भूमिका स्वीकारली असून स्मशानभूमी नसलेल्या गावांना प्राधान्याने निधी व जागा उपलब्ध करून…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत – शेतकरी नसतानाही कृषी जमिनींची खरेदी झालेल्या प्रकरणांची राज्यव्यापी तपासणी करण्यात येणार असून यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : मुंबईतील वाढत्या वादळी वाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षसंवर्धन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून वृक्षांचे शास्त्रीय जोखीम मूल्यांकन सुरू करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर बांद्रा (पश्चिम) परिसरातील ५…
जालना जिल्हा प्रतिनिधी, सुनील पवार. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जालना तालुक्यात मंजूर करण्यात आलेल्या ग्रामीण व जिल्हा रस्त्यांच्या कामांमध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : राज्यातील बाल निरीक्षण गृहांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची एकूण २८८ पदे मंजूर असून त्यापैकी २१८ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सुरक्षा रक्षकांना शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह १८ हजार…
मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : उमरेड नगरपरिषदेतील मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन हे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदीनुसार पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. अंतिम करनिर्धारणापूर्वी नागरिकांना…