मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत – राज्यातील प्रत्येक गावात स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने गाव तिथे स्मशानभूमी ही भूमिका स्वीकारली असून स्मशानभूमी नसलेल्या गावांना प्राधान्याने निधी व जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य संजय देरकर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अतुल भोसले, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, समीर कुणावार, सिद्धार्थ खरात आणि सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेतला.
ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, राज्यात ४० हजार ७६० महसुली गावांपैकी सुमारे ३२ हजार ७९१ गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध आहे. उर्वरित स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये अन्य विकासकामांना मंजुरी देण्यापूर्वी स्मशानभूमीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या गावांसाठी स्वतंत्र व सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येत असून आवश्यकतेनुसार शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे, सामुदायिक स्मशानभूमीचा पर्याय, जमीन अधिग्रहण अथवा खरेदी याबाबतही शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा गावांचा अहवाल मागविण्यात येणार आहे.
स्मशानभूमीच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद सेस तसेच अन्य उपलब्ध निधीतून आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतही शासन कार्यवाही करणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले. तसेच वन विभाग, महसूल विभाग व इतर शासकीय विभागांच्या जमिनी स्मशानभूमीसाठी उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.