मुंबई, विधानसभा विशेष वृत्तांत : जालना जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची लवकरच चौकशी पूर्ण करून अहवाल मागविण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला सोडले जाणार नाही. आवश्यक असल्यास निलंबनासह फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य बबनराव लोणीकर, अर्जुन खोतकर आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.
मंत्री गोरे म्हणाले की, २५ मे २०२६ रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे संबंधित तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार १५ जून २०२६ रोजी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. तक्रारीत विविध योजनांमधील भ्रष्टाचार व कमिशनबाबत सर्वसाधारण स्वरूपाचे आरोप असून, कोणत्या लाभार्थ्याकडून किंवा कोणत्या विशिष्ट कामात पैसे घेतल्याचा ठोस उल्लेख नसल्याने चौकशीचा आवाका मोठा आहे. त्यामुळे सखोल चौकशीस काही कालावधी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांना कोणत्याही हप्त्यासाठी पैसे देण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये ठळक फलकांद्वारे देण्यात येणार असून, त्या फलकांवर सचिव आणि मंत्र्यांचे संपर्क क्रमांकही प्रसिद्ध करण्यात येतील. कोणी पैशांची मागणी केल्यास नागरिकांनी थेट तक्रार करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे मंत्री गोरे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.