जालना जिल्हा प्रतिनिधी, सुनील पवार.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जालना तालुक्यात मंजूर करण्यात आलेल्या ग्रामीण व जिल्हा रस्त्यांच्या कामांमध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही कामे न करता किंवा अपूर्ण कामे करून बोगस देयके (बिले) अदा करण्यात आली असून, शासकीय निधीचा मोठा अपहार झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सार्वजनिक बांधकाम विभाग (झथऊ) किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जालन्याचे माजी आमदार तथा भाजप नेते कैलास गोरंटयाल यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी जालना जिल्हाधिका-यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.

कागदोपत्री रस्ते चकाकले, प्रत्यक्षात मात्र थातूरमातूर काम कैलास गोरटयाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०२१ ते २०२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जालना तालुक्यात ‘लेखाशिर्ष ३०५४’ मधून ग्रामीण रस्ते आणि ‘५०५४’ मधून जिल्हा रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली होती.
