जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी, नूर महम्मद तडवी.
महाराष्ट्रातील आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कुटुंबे आणि एकल महिलांवर आज गंभीर दुष्काळ, आर्थिक असुरक्षितता आणि वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय अडचणीमुळे अत्यंत बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने संस्थापक अध्यक्षा प्रतिभाताई शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रावेर विधानसभेचे आमदार मा. श्री. अमोल हरिभाऊ जावळे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनात महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायाच्या चार प्रमुख न्याय्य मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र लिहून भावना कळवणे, प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देणे आणि उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी लोक संघर्ष मोर्चाचे सक्रिय कार्यकर्ते इरफान तडवी, सलीम तडवी, ईनुस तडवी, जाबीर तडवी, माधो दादा पवार, सजु बारेला, भयसींग बारेला यांच्यासह सर्व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मोर्चाच्या प्रमुख चार मागण्या अशा आहेत:
१. मंजूर व प्रलंबित वनहक्क दावेदारांना दुष्काळी नुकसान भरपाई द्यावी: महसूल व वन विभागाच्या १५ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयातील (मुद्दा क्र. १०) तरतुदीनुसार, मंजूर वनपट्टेधारक तसेच प्रलंबित वनहक्क दावेदारांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे दुष्काळी मदत मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यासाठी महसूल, कृषी व आदिवासी विकास विभागाने संयुक्त आदेश निर्गमित करून राज्यातील सर्व पात्र व प्रलंबित दावेदारांना दुष्काळी मदत तातडीने अदा करावी.
२. खावटी अनुदान थेट एकरकमी १५,००० बँक खात्यात जमा करावे: वाढती महागाई आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ९ ऑक्टोबर २०२० च्या खावटी अनुदान योजनेच्या धर्तीवर, वस्तू किंवा धान्य देण्याऐवजी प्रत्येक पात्र आदिवासी कुटुंबाला एकसामयिक १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत विशेष शासन निर्णय काढावा.
३. वनहक्क कायदा (FRA) अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात: वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत १३ प्रकारच्या पुराव्यांचे स्वरूप व मूल्यांकनाची प्रक्रिया स्पष्ट केली पाहिजे. १९ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन आदेशानुसार कोणतेही दोन ग्राह्य पुरावे उपलब्ध असल्यास दावा मान्य करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देणारा स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा.
४. नाकारलेल्या वनहक्क दाव्यांची फेरतपासणी व कालमर्यादित पुनर्विचार करावा: तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटींमुळे नामंजूर झालेल्या दाव्यांची फेरतपासणी व्हावी. जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून, दावेदारांना नव्याने पुरावे सादर करण्याची व सुनावणीची संधी देऊन हे दावे कालमर्यादित निकाली काढावेत.
आमदारांना ४ आग्रही मागण्या –
आदिवासी हा राखीव मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या प्राधान्यक्रमावर हा विषय असणे गरजेचे आहे, असे नमूद करत मोर्चाने आमदार जावळे यांच्याकडे पुढील पाठपुराव्याची मागणी केली आहे:
१) मुख्यमंत्री महोदयांना तात्काळ पत्र लिहून राज्यातील आदिवासींची वस्तुस्थिती व मोर्चाची भावना अधिकृतपणे कळवावी.
२) मुख्यमंत्री महोदयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन वरील चारही मागण्यांचे निवेदन त्यांना स्वतः हस्तगत सादर करावे.
३) मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली ‘लोक संघर्ष मोर्चा’चे प्रतिनिधी, आपण स्वतः व संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
४) या बैठकीत चारही मागण्यांवर चर्चा करून आवश्यक शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा.
आम्हाला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर शासन निर्णयांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष न्यायाची अपेक्षा आहे. आपण सत्वर पत्रव्यवहार करून व प्रत्यक्ष भेट घेऊन उच्चस्तरीय बैठक घडवून आणाल, ही खात्री आहे, असा विश्वास मोर्चाने व्यक्त केला आहे.
तसेच या प्रसंगी सदैव आदिवासी बांधवांच्या अडीअडचणीला धावून जाणारे आमदार अमोल जावळे यांनी सर्वोतोपरी आदिवासी बांधवांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची अशी ग्वाही दिली.