🚨 रनाळे येथील जुन्या पुलाला मृत्यूचा सापळा बनण्याची भीती! नवीन पूल बांधण्याऐवजी वरवरचे काँक्रीटीकरण? सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

नंदुरबार तालुका प्रतिनिधी, सागर ठाकरे, विशेष वृत्तांत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील रनाळे ते शनिमांडळ या SH-7 राज्य महामार्गाचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, या रस्त्याच्या कामादरम्यान मौजे रनाळे येथील जुन्या पुलाची जी अवस्था समोर येत आहे, ती अत्यंत चिंताजनक आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.

या पुलावरील काँक्रीटची अवस्था अत्यंत खराब झालेली असून अनेक ठिकाणी लोखंडी सळ्या उघड्या पडलेल्या दिसत आहेत. पुलाच्या संरचनेची दुरवस्था स्पष्टपणे दिसत असताना या पुलाचे नव्याने बांधकाम करण्याऐवजी केवळ थोड्याफार प्रमाणात काँक्रीटीकरण करून काम उरकले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा महत्त्वाची की केवळ शासकीय काम पूर्ण झाल्याचे दाखवणे महत्त्वाचे?

जर एखादा जुना पूल संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झाला असेल, त्यातील लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या असतील, तर केवळ वरवरचे काँक्रीटीकरण करून तो सुरक्षित होऊ शकतो का? याची तांत्रिक तपासणी झाली आहे का? संबंधित अभियंत्यांनी पुलाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल तयार केला आहे का?

या पुलावरून दररोज दुचाकी, चारचाकी, अवजड वाहने तसेच स्थानिक नागरिकांची वाहतूक सुरू असते. अशा परिस्थितीत पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत योग्य ती खबरदारी घेतली नाही, तर भविष्यात मोठा अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला थेट सवाल!

१. रनाळे येथील जुन्या पुलाची स्ट्रक्चरल ऑडिट म्हणजेच संरचनात्मक सुरक्षितता तपासणी करण्यात आली आहे का?

२. पूल नव्याने बांधण्याऐवजी दुरुस्ती करण्याचा निर्णय कोणत्या तांत्रिक अहवालाच्या आधारे घेण्यात आला?

३. या कामाला संबंधित सक्षम अभियंत्यांची मंजुरी आहे का?

४. पुलाच्या कामाची गुणवत्ता तपासणी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली?

५. भविष्यात या पुलावर दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?

आमची मागणी आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने या पुलाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे. पूल वाहतुकीसाठी सुरक्षित आहे की नाही, याचा लेखी अहवाल प्रसिद्ध करावा.

पूल असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाल्यास केवळ वरवरची मलमपट्टी न करता नियमानुसार योग्य पुनर्बांधणी करावी. तोपर्यंत आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना आणि वाहतुकीबाबत योग्य खबरदारी घ्यावी.

शेवटी एकच प्रश्न — एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार आहे का? की नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित या गंभीर प्रश्नाची वेळीच दखल घेतली जाणार आहे?

सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळालेच पाहिजे.

या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता जिल्ह्यातील नागरिकांचे आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.