गिरगाव चौपाटीवर छठ पूजेला ब्रेक! मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली याचिका; म्हटलं – धार्मिक स्वातंत्र्याला मर्यादा आहेत!

मिथिला छठ पूजा संघाला दिलासा नाही, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि आरोग्य महत्त्वाचे – हायकोर्टाचे स्पष्ट मत

मुंबई – छठ पूजा उत्सवासाठी गिरगाव चौपाटीवर परवानगी मिळावी म्हणून दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे यंदा गिरगाव चौपाटीवर छठ पूजा साजरी करण्यावर न्यायालयाने तात्काळ दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

मिथिला छठ पूजा संघाने 15 आणि 16 नोव्हेंबर रोजी गिरगाव चौपाटीवर छठ पूजा साजरी करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्याने या ठिकाणी व्यासपीठ उभारण्यास आणि इतर व्यवस्था करण्यास परवानगी नाकारली होती. पोलिसांच्या या निर्णयाला आव्हान देत संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कोर्ट काय म्हणाले?

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “राज्यघटनेच्या कलम 25 अन्वये प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, मात्र तो अधिकार अमर्याद नाही. आपल्या देशात विविध धर्मांचे लोक राहतात. सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता यांच्या अधीन राहूनच या अधिकाराचा वापर करावा लागतो. या अधिकारांवर काही मर्यादा आणि संतुलन निश्चित करण्यात आले आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वादाची पार्श्वभूमी काय?

17 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी आयोजकांना पत्र पाठवून परवानगी नाकारली होती. या पत्रात म्हटले होते की, गिरगाव चौपाटीच्या व्यवस्थापनासाठी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर निर्बंध घातले आहेत. या समितीने केवळ गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि ख्रिसमस उत्सवांनाच परवानगी दिली आहे. इतर कार्यक्रमांसाठी सर्व संबंधित विभागांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर संघाने 7 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊन परवानगी मागितली होती, मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

तसेच राज्य सरकारने 21 जून 2018 रोजीच्या ‘आदर्श चौपाटी प्रगती मंडळ’ प्रकरणातील आदेशाचा दाखला दिला. त्यानुसार गिरगाव चौपाटीवर कोणताही कार्यक्रम किंवा तात्पुरते बांधकाम करायचे असेल तर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मॉनिटरिंग कमिटीला पक्षकार करणे बंधनकारक आहे. याचिकाकर्त्यांनी समितीची परवानगी घेतली होती का? आणि समितीला पक्षकार केले होते का? या प्रश्नावर त्यांचे वकील समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.

दरम्यान, आयोजकांनी पर्यायी जागा देण्याची विनंती केली, मात्र खंडपीठाने त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. याचिकाकर्ते इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.