नंदुरबार तालुका प्रतिनिधी – सागर ठाकरे
रनाळे, ता.जि.नंदुरबार, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व शिधापत्रिकाधारकांना मोफत शिधावाटप करण्याची घोषणा केली. मात्र, दुसरीकडे अनेक गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या शिधापत्रिकांमधून सदस्यांची नावे वगळण्यात आल्याच्या, तर काहींची रेशन कार्डे बंद झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
एकीकडे शासनाकडून जनतेला मोफत धान्य आणि दिवाळी किट देण्याच्या घोषणा केल्या जातात, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात अनेक गरीब कुटुंबे रेशनपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
मग प्रश्न असा आहे की, घोषणा सर्वांसाठी आणि लाभ काही मोजक्या लोकांनाच का?
ज्या गरीब कुटुंबांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, ज्यांना शासनाच्या स्वस्त धान्य दुकानातील धान्यावर उदरनिर्वाह करावा लागतो, अशा कुटुंबांची नावे रेशन कार्डमधून का वगळण्यात आली?
दिवाळीच्या सणात प्रत्येक घरात आनंदाचा दिवा पेटावा, यासाठी शासनाकडून दिवाळी किटची घोषणा केली जाते. मात्र, रेशन कार्ड बंद झाल्यामुळे किंवा नाव वगळल्यामुळे अनेक कुटुंबांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
आमचे प्रशासनाला थेट सवाल!
१. गरीब आणि गरजू नागरिकांची शिधापत्रिकेतील नावे कोणत्या निकषांवर वगळण्यात आली?
२. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रेशन कार्ड बंद करण्यात आले आहे का?
३. पात्र लाभार्थ्यांना पुन्हा रेशनचा लाभ कधी मिळणार?
४. दिवाळी किटपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांना न्याय कोण देणार?
५. चुकीने बंद झालेली रेशन कार्डे तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रशासन कोणती कारवाई करणार?
शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे!
नंदुरबार जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व पात्र आणि गरजू शिधापत्रिकाधारकांची विशेष तपासणी करण्यात यावी. चुकीने वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत. बंद झालेली पात्र शिधापत्रिका तातडीने सुरू करावीत आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचवावा.
कारण गरीब माणसाच्या ताटातील घास हिरावला जाणार असेल, तर केवळ घोषणा करून काय उपयोग?
ही केवळ रेशन कार्डची समस्या नाही, तर गोरगरीब जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे!
जनतेला आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष न्याय हवा!