जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी, निलेश खैरनार.
वाहनधारक आणि लायसन्सधारकांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) शी संबंधित कामांसाठी आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (RTO) फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) या संदर्भातील १४ महत्त्वाच्या सेवांचे मानकीकरण आणि सरलीकरण करून त्या पूर्णपणे फेसलेस आणि स्वयंचलित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या संदर्भ क्रमांक RT-11036/141/2025-MVL-Part(2) (266243) नुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मंत्रालयाचे अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राला (NIC) यासाठी पोर्टलवर आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
या निर्णयानंतर नागरिकांना वेळ, पैसा आणि मनस्ताप तिन्ही वाचणार असून प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे.
कोणत्या १४ सेवा घरबसल्या मिळणार?
अ) ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित ६ सेवा :
१. ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण (Renewal)
२. लायसन्सवरील नावात बदल
३. लायसन्समधील इतर तपशिलांमध्ये बदल
४. डुप्लिकेट लायसन्स मिळवणे
५. लायसन्समधील वाहनांचा वर्ग समर्पित करणे (Surrender of Class)
६. आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परमिट (IDP) जारी करणे
ब) वाहन नोंदणी (RC) आणि परमिटशी संबंधित ८ सेवा :
१. डुप्लिकेट आरसी मिळवणे
२. वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण
३. आरसीमधील तपशिलांमध्ये बदल
४. वाहनावरील कर्जाचा बोजा कमी करणे (Hypothecation Termination)
५. पर्यटक परमिट मंजूर करणे
६. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (AITP) मंजुरी व नूतनीकरण
७. नॅशनल परमिट (NP) मंजुरी व नूतनीकरण
८. नॅशनल परमिट ऑथोरायझेशन
निर्णयापूर्वी राज्ये आणि संघटनांचे मत मागवले
ही मानक प्रक्रिया लागू करण्यापूर्वी मंत्रालयाने दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि आसामच्या परिवहन सचिवांच्या उच्चस्तरीय समिती तसेच सर्व राज्यांच्या परिवहन आयुक्तांकडून सूचना मागवल्या आहेत. यासोबतच ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (AIMTC) आणि बस अँड कार ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) यांसारख्या प्रमुख वाहतूक संघटनांचेही अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी वाहनधारक, चालक आणि वाहतूक व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची जनहितार्थ माहिती ॲड. जमील देशपांडे, अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन, जळगाव यांनी दिली आहे.