जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी, निलेश खैरनार.
मायक्रो फायनान्स, खाजगी फायनान्स आणि अवाजवी व सक्तीची वसुली करणाऱ्या आर्थिक संस्थांच्या दादागिरीविरोधात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. या गंभीर प्रश्नाची राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली आहे.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, हा लढा आजचा नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही या जाचक वसुलीविरोधात आवाज उठवत आहोत. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या प्रत्येक बैठकीत शेतकरी आणि महिलांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला होता. अखेर या संघर्षाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षकांना अशा प्रकरणात तात्काळ तक्रारी नोंदवून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आंदोलनाला अर्थ असतो का, संघर्षाला फळ मिळते का, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी हे जिवंत उदाहरण असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सातत्याने पाठपुरावा केल्यास सरकारला झुकावे लागते हेच यातून सिद्ध झाले आहे.
दरम्यान, केवळ गुन्हे दाखल करून हा प्रश्न सुटणार नसल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. दुष्काळाच्या या कठीण वर्षात मायक्रो फायनान्स आणि खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी शेतकरी व महिलांचे संपूर्ण व्याज माफ करावे, तसेच सक्तीची वसुली आणि दंडेलशाहीला कायमचा पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारने स्पष्ट आणि ठोस अध्यादेश काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हा लढा केवळ गुन्हे दाखल करण्यापुरता मर्यादित नसून, शेतकरी आणि महिलांना कर्जवसुलीच्या मानसिक आणि आर्थिक जाचातून पूर्णपणे मुक्त करण्याचा आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा संघर्ष असाच सुरू राहील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.