🔥 जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एकलव्य वंचित आघाडीचा एल्गार; “जल, जंगल, जमीन हाच आदिवासींचा हक्क!”

शिक्षण, संविधानिक हक्क, पेसा-वनाधिकार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी; गोरख गायकवाड यांचे आदिवासी समाजाला एकजुटीचे आवाहन

जळगाव प्रतिनिधी, महेश माळी :

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एकलव्य वंचित आघाडी, जिल्हा जळगाव यांच्या वतीने आदिवासी समाजाच्या हक्क, अधिकार आणि सामाजिक प्रश्नांवर चिंता व्यक्त करत शासनाकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी आदिवासी समाजाने शिक्षण, संविधानिक अधिकार आणि स्वाभिमानाच्या माध्यमातून पुढे जाण्याचे आवाहन करण्यात आले.

एकलव्य वंचित आघाडीचे जिल्हा निरीक्षक पूर्व व पश्चिम जळगाव श्री. गोरख गुलाब गायकवाड यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजाची ओळख ही केवळ एका समाजाची नसून ती संस्कृती, परंपरा आणि निसर्गाशी जोडलेल्या जीवनशैलीची आहे. “जल, जंगल, जमीन हीच आदिवासींची ओळख असून स्वाभिमानाने जगणे हा आपला हक्क आहे,” असा संदेश त्यांनी दिला.

इतिहासातील योगदानाची आठवण

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या कार्यात आदिवासी समाजाने गड-किल्ल्यांची माहिती, डोंगर-दऱ्यांमधून मार्गदर्शन आणि शत्रूच्या हालचालींची माहिती पोहोचविण्यासह महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे गायकवाड यांनी नमूद केले.

तसेच बिरसा मुंडा, टंट्या मामा भिल्ल, खाज्या नाईक, वीर एकलव्य आणि शबरी माता यांच्या योगदानाचा उल्लेख करत त्यांनी आदिवासी समाजाने आपल्या इतिहासाचा आणि शौर्यपरंपरेचा अभिमान बाळगण्याचे आवाहन केले.

शिक्षणापासून वंचित राहणे ही चिंतेची बाब

जळगाव जिल्ह्यात भिल्ल व पावरा समाजाची मोठी लोकसंख्या असूनही अनेक कुटुंबे आजही ऊसतोड आणि विटभट्टी मजुरीसारख्या कामांवर अवलंबून असल्याची चिंता गायकवाड यांनी व्यक्त केली. लहान मुले आणि महिलांसह संपूर्ण कुटुंब मजुरीसाठी स्थलांतरित होत असल्याने मुलांच्या शिक्षणावर आणि भवितव्यावर परिणाम होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

समाजातील व्यसनाधीनता, अनावश्यक खर्च आणि काही सामाजिक कार्यक्रमांमधील गैरप्रकारांवरही त्यांनी भाष्य केले. आदिवासी समाजाने या गोष्टींपासून दूर राहून शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पेसा, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी

एकलव्य वंचित आघाडीने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये—

प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर साक्षरता व संविधानिक जनजागृती अभियान राबवावे.

पेसा कायदा 1996 आणि वनाधिकार कायदा 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

आदिवासी भागातील पाणी, आरोग्य, रस्ते आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात.

दर्जेदार शाळा, वसतिगृहे आणि कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करावीत.

आदिवासी समाजाच्या इतिहास आणि संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करावे.

संविधानिक हक्क, आरक्षण आणि कायद्यांबाबत आदिवासी समाजात व्यापक जनजागृती करावी.

“समाजाला लुबाडणाऱ्यांपासून सावध राहा”

समाजाच्या नावावर पदे आणि अधिकारांचा वापर करून आर्थिक फायदा घेणाऱ्या प्रवृत्तींवरही गायकवाड यांनी टीका केली. समाजासाठी कोणत्याही पदाची अपेक्षा न ठेवता प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची ओळख करून त्यांना साथ द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले.

“मुलांना शाळेत पाठवा, हक्क ओळखा आणि स्वाभिमान जागा ठेवा!”

शेवटी गायकवाड यांनी आदिवासी समाजाला एकजुटीचे आवाहन करताना सांगितले की, पूर्वजांनी संघर्ष करून मिळवून दिलेला स्वाभिमान आणि संविधानाने दिलेले अधिकार वाया जाऊ देऊ नयेत. “आपल्या मुलांना शाळेत पाठवा, संविधानाने दिलेल्या संधींचा लाभ घ्या, आपले हक्क ओळखा आणि स्वाभिमान जागा ठेवा,” असा संदेश त्यांनी दिला.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एकलव्य वंचित आघाडीच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देण्यात आल्या.