स्वराज्य वार्ता लाईव्ह मराठवाडा प्रतिनिधी: अनिरुद्ध साबळे
जालना/छत्रपती संभाजीनगर: देशाच्या राजकारणातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी बातमी समोर येत आहे. आगामी काळात लोकसभेच्या खासदारांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नव्या संसद भवनाची उभारणी आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात हालचाली सुरू असल्याचे समजते.

काय आहे मुख्य कारण?
भारताची लोकसंख्या गेल्या काही दशकांत झपाट्याने वाढली आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार सध्याच्या मतदारसंघांची रचना करण्यात आली होती. मात्र, आता एका खासदाराच्या मतदारसंघातील मतदारांची संख्या लाखांच्या घरातून कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. एका लोकप्रतिनिधीला आपल्या विशाल मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) हा पर्याय समोर आला आहे.

नव्या संसद भवनाची क्षमता
नुकत्याच उभारण्यात आलेल्या देशाच्या भव्य नवीन संसद भवनात भविष्यातील ही वाढ लक्षात घेऊनच आसनव्यवस्था करण्यात आली आहे. नवीन लोकसभा कक्षात तब्बल ८८८ सदस्यांना बसण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासदारांची संख्या वाढल्यास बैठकीची कोणतीही अडचण भासणार नाही, अशी तयारी आधीच पूर्ण झाली आहे.

राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
लहान मतदारसंघ: खासदारांची संख्या वाढल्यास मतदारसंघाचा भौगोलिक विस्तार कमी होईल, ज्यामुळे विकासकामांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष देता येईल.
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व: उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताच्या लोकसंख्येतील तफावतीमुळे जागांच्या वाटपावरून राजकीय चर्चांना उधान आलेलं आहे.
