संपादकीय
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा, सरकारी कामकाजाची माहिती जाणून घेण्याचा आणि प्रशासनाकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. माहितीचा अधिकार कायदा अर्थात RTI हा याच उद्देशाने अस्तित्वात आला आहे. मात्र, गावपातळीवर एखादा तरुण ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत माहिती मागतो, कागदपत्रे तपासतो किंवा खर्चाचा हिशोब विचारतो, तेव्हा त्याला थेट ‘खंडणीखोर’, ‘समस्याकारक’ किंवा ‘गावाच्या विकासाला अडथळा’ अशी लेबले लावली जात असतील, तर हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही; तो संपूर्ण लोकशाही संस्कृतीशी संबंधित ठरतो.
माहिती मागणे हा गुन्हा नाही. उलट, सार्वजनिक निधीचा वापर कसा झाला, कोणत्या कामासाठी किती खर्च झाला, कामाचा दर्जा काय आहे, लाभार्थी कोण आहेत, निर्णय कोणत्या प्रक्रियेत घेण्यात आले—हे जाणून घेणे नागरिकांचे अधिकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
मात्र, याच ठिकाणी एक महत्त्वाची रेषाही स्पष्ट असली पाहिजे. माहिती मागण्याचा अधिकार आणि माहितीच्या बदल्यात वैयक्तिक आर्थिक लाभ मागणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या व्यक्तीने भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असेल किंवा माहिती मागितली असेल, तर त्या आरोपांची चौकशी पुराव्यांच्या आधारे झाली पाहिजे. केवळ आरोप करून एखाद्याला ‘खंडणीखोर’ ठरवणे योग्य नाही; तसेच कोणीतरी RTIचा वापर करून गैरफायदा घेत असल्याचा ठोस पुरावा असेल, तर त्याचीही कायदेशीर चौकशी झालीच पाहिजे.
आज गावागावांत विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी येतो. रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, स्ट्रीट लाईट, शाळा, स्वच्छता अशा विविध कामांवर सार्वजनिक पैसा खर्च होतो. हा पैसा शेवटी जनतेच्या करातून किंवा शासनाच्या निधीतून येतो. त्यामुळे ‘पैसा कुठे खर्च झाला?’ हा प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकाला शत्रू मानण्याऐवजी त्याच्या प्रश्नाला उत्तर देणे ही प्रशासनाची पहिली जबाबदारी आहे.
पारदर्शक कारभार असेल, कागदपत्रे व्यवस्थित असतील आणि कामे नियमाप्रमाणे झाली असतील, तर माहिती देण्यास घाबरण्याचे कारणच काय? उलट, पारदर्शकतेमुळे ग्रामपंचायतीवरील जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत होतो.
गावाच्या विकासाला प्रश्न विचारणारे नागरिक अडथळा नसतात; ते विकासाची दिशा योग्य आहे की नाही, याचा आरसा असतात. मात्र, प्रश्न विचारण्याची पद्धतही कायदेशीर, तथ्याधारित आणि जबाबदार असली पाहिजे.
आज गरज आहे ती ‘माहिती मागणारा विरुद्ध प्रशासन’ अशा संघर्षाची नाही, तर ‘पारदर्शक प्रशासन आणि जागरूक नागरिक’ या नात्याची. ग्रामपंचायतींनी माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी अधिकाधिक डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा. विकासकामांचे अंदाजपत्रक, मंजुरी, खर्च, कामाची सद्यस्थिती आणि पूर्णत्वाचे तपशील नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध करून दिले, तर अनेक गैरसमज आपोआप दूर होतील.
आणि जर कुठे खरोखर भ्रष्टाचार झाला असेल, तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. तसेच खोटे आरोप, धमकी किंवा आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रकार असेल, तर त्यावरही कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा नागरिक हा ‘खंडणीखोर’ नसतो; तो जागरूक नागरिक असतो—जोपर्यंत त्याच्या कृतीमागे बेकायदेशीर आर्थिक स्वार्थ सिद्ध होत नाही.
म्हणूनच अंतिम प्रश्न असा आहे—
भ्रष्टाचार झाला नसेल तर माहिती देण्याची भीती कशाची? आणि भ्रष्टाचार झाला असेल तर माहिती मागणाऱ्याला गप्प करण्याची घाई कशासाठी?
पारदर्शकता ही विकासाची शत्रू नसून, सुशासनाची पहिली पायरी आहे.
संपादक, योगेश पाटील.