सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा – प्रशासन कुठे झोपले आहे?
नवी दिल्ली :- डिजिटल युगात आपण प्रगत झालो, पण सुरक्षिततेच्या बाबतीत मात्र मागे पडलो आहोत.
ऑनलाईन व्यवहार, यूपीआय, कार्ड, लिंक, ओटीपी… हे सगळे साधन सुविधेऐवजी नागरिकांसाठी सापळे ठरत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल फसवणुकीला थेट “लूट” असे संबोधणे ही केवळ टिप्पणी नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरचा आरोप आहे.
५४,००० कोटी रुपयांची लूट म्हणजे एखाद्या छोट्या राज्याच्या वार्षिक बजेटइतका घोटाळा!
👉 हा गुन्हा केवळ गुन्हेगारांचा नाही,
👉 हा गुन्हा दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेचा आहे,
👉 हा गुन्हा वेळेवर उपाय न करणाऱ्या प्रशासनाचा आहे.
नागरिकांची लूट चालू असताना व्यवस्था काय करते आहे?
बँका, आरबीआय, दूरसंचार विभाग – एकमेकांकडे बोट दाखवत बसलेत.
पीडित नागरिक वर्षानुवर्षे भरपाईसाठी धक्के खात आहेत.
फसवणूक झाल्यावर ‘तुमचीच चूक’ असे उत्तर मिळते!
सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश – आता बहाणे चालणार नाहीत!
✔️ सीबीआय चौकशी
✔️ बँक-आरबीआय-टेलिकॉम यांचे समन्वयित धोरण
✔️ फसवणूकग्रस्तांना भरपाई
✔️ सायबर गुन्हे थांबवण्यासाठी ठोस एसओपी
हे आदेश म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांची पुनर्स्थापना आहे.
❝ डिजिटल व्यवहार वाढले,
पण डिजिटल सुरक्षा वाढली नाही!
नागरिक लुटला जात असताना
प्रशासन झोपलेले चालणार नाही. ❞
आज “डिजिटल इंडिया” म्हणताना,
उद्या “डिजिटल सुरक्षित भारत” म्हणायचे असेल
तर व्यवस्था जागी करावीच लागेल.