नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी, राम ठक्कर.
नंदुरबार शहरात आरटीओच्या पथकाने गुजरात राज्यातील एका लक्झरी बसवर अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, संबंधित बसवर कारवाई करताना ती बस शहरातील कोणत्या ठिकाणाहून ताब्यात घेऊन नंदुरबार बसस्थानकाच्या प्रिमायसेसमध्ये आणण्यात आली आणि तब्बल दीड ते दोन तास उभी ठेवण्यात आल्याने बसस्थानक परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
कारवाईचा अधिकार नेमका कुठपर्यंत?
आरटीओ विभागाला मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियमांनुसार वाहनांची कागदपत्रे तपासणे आणि नियमभंग आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार वाहनाची अनुज्ञप्ती, विमा, योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना आदी कागदपत्रांची तपासणी करण्याची तरतूद आहे.
मात्र, एखाद्या खासगी लक्झरी बसवर कारवाई करण्यासाठी ती बस महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाच्या प्रिमायसेसमध्ये आणून दीड-दोन तास उभी ठेवण्यास कोणता विशेष शासन आदेश, परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे? असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आरटीओ कार्यालयातच कारवाई का नाही?
जर संबंधित वाहनाकडे कागदपत्रे अपूर्ण असतील किंवा मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन आढळले असेल, तर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई, ई-चलन किंवा आवश्यक ती वैधानिक प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कारवाईसाठी वाहन बसस्थानकाच्या गर्दीच्या परिसरात आणण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या अधिकृत माहितीत विविध कागदपत्रांच्या उल्लंघनासाठी दंडात्मक तरतुदी नमूद आहेत.
४० ते ५० प्रवाशांचे काय?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे संबंधित लक्झरी बसमध्ये सुमारे ४० ते ५० प्रवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. कारवाईदरम्यान प्रवाशांना बसमध्येच बराच वेळ थांबवून ठेवण्यात आले किंवा नंतर मार्गात सोडण्यात आल्यास त्यांच्या पुढील प्रवासाची जबाबदारी कोणाची, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
वाहनमालकाच्या कागदपत्रातील त्रुटी किंवा नियमभंगासाठी सामान्य प्रवाशांना का त्रास सहन करावा लागावा?
प्रवाशांनी प्रवासासाठी पैसे भरलेले असताना त्यांना अर्ध्या वाटेत सोडणे, त्यांच्या पुढील प्रवासाची गैरसोय होणे किंवा त्यांना तासन्तास वाहनात बसवून ठेवणे योग्य आहे का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
बसस्थानकाची वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याची जबाबदारी कोणाची?
नंदुरबार बसस्थानक परिसरात आधीच एसटी बसेस, प्रवासी, रिक्षा आणि इतर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी कारवाईच्या नावाखाली एखादी मोठी लक्झरी बस दीड ते दोन तास उभी राहिल्यास वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे बसस्थानकाच्या प्रिमायसेसमध्ये संबंधित बस नेण्याचा निर्णय कोणी घेतला? त्यासाठी स्थानक प्रशासनाची परवानगी घेतली होती का? आरटीओ पथकाला अशा प्रकारे वाहन बसस्थानकात आणण्याचा कोणता शासन आदेश किंवा अधिकार आहे? याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्ष चौकशी करून खालील मुद्द्यांची स्पष्टता करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे—
संबंधित लक्झरी बस नेमक्या कोणत्या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आली?
बसस्थानकाच्या प्रिमायसेसमध्ये ती आणण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
त्यासाठी कोणता शासन आदेश/परिपत्रक/अधिकृत परवानगी आहे?
कारवाई सुरू असताना बसस्थानकातील वाहतूक कोंडीची जबाबदारी कोणाची?
बसमधील ४० ते ५० प्रवाशांच्या गैरसोयीची जबाबदारी कोण घेणार?
संबंधित वाहनावर नेमका कोणता नियमभंग आढळला आणि कोणत्या कलमानुसार कारवाई झाली?
ई-चलन किंवा दंडात्मक कारवाईची पावती देण्यात आली का?
कारवाई पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांच्या पुढील प्रवासाची व्यवस्था कोणी करणे अपेक्षित होते?
मुळात वाहनमालकाच्या नियमभंगाची कारवाई करताना सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणे योग्य आहे का? हा प्रश्न आता नंदुरबारकरांकडून उपस्थित केला जात असून, आरटीओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे.