जळगाव :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्याथ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर भारतसरकार मंट्रोकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण फी परिक्षा फी (फ्रीशीप) व इतर योजना राबवण्यात येतात. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता महाडीबीटी प्रणालीवर अर्जाची नोंदणी प्रक्रीया सुरु झालेली आहे तरी या प्रवर्गातील अधिक विद्याथ्यांनी अर्जाची नोंदणी करावी तसेच सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थी व महाविद्यालय स्तरावर प्रलबित असलेल्या अर्जाची त्रुटीपूर्तता करून पात्र अर्ज दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मंजूरी करिता सहायक आयुक्त समाज कल्याण जळगांव कार्यालयास ऑनलाईन सादर करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती (अनुसुचित जाती प्रवर्ग) योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीचा केंद्र हिस्सा ६० टक्के केंद्र शासनाकडून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बैंक खात्यावर जमा करण्यात येतो. राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्तीचा ४० टक्के हिस्सा महाडीबीटी प्रणालीद्वारे संबंधित विद्यार्थी व महाविद्यालयांना प्रदान करण्यात येतो.

अनुसूचित जाती प्रवगांतील विद्याथ्यांकरिता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या केंद्र हिश्शाची अदायगी करण्यात आलेल्या बाबतचा तपशिल महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध नसून दुसन्या हप्त्याची अदायगीचों सद्यस्थिती स्वतंत्ररित्या अर्जनिहाय केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीवरून https://pfms.nic.in/Home.aspx लिंकद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित महाविद्यालयांना उपलब्ध करून घेता येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र हिस्सा ६० टक्के थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये वितरीत होत आहे. तथापि केंद्र शासनाची अदायगी प्रलंवित असल्याबाबत विद्यार्थी, पालक, महाविद्यालय व स्थानिक संघटना यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात पत्रव्यवहार/निवेदन तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सदर बाब ही केंद्र शासनाशी निगडीत असल्याने, तक्रारदारांनी त्यांची तक्रार थेट पीजी पोर्टलवर (Centralised Public Grievance)(https://pgportal.gov.in/Home/Lodge Grievance) नोंदणी करावे. तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे बैंक खाते थेट आधारः संलग्नीकृत करण्याकरिता अथवा विद्यार्थ्यांच्या आधार संबंधित अडचणीचे निराकरण करण्याकरिता https://base.npcl.org.in/catalog/homescreen या प्रणालीचा वापर करावा, असे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण डॉ. अनिता राठोड यांनी कळविले आहे.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!