Latest Post

*नंदुरबार बसस्थानकात नियमांना दुहेरी मापदंड? ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय; सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई?* नंदुरबार | प्रतिनिधी नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंग क्षेत्र असल्याचे सांगून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र त्याच परिसरात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन नो-पार्किंगच्या ठिकाणी उभे असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.. महाराष्ट्राच्या अधिकृत वाहतूक विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘No Parking’ आणि ‘No Parking and No Stopping’ ही अधिकृत वाहतूक चिन्हे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार वाहतूक नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियम लागू आहेत. सामान्यांसाठी 500 ते 10 हजारांचा दंड, मग या वाहनाला सूट का? नागरिकांचा मुख्य सवाल असा आहे की, जर बसस्थानक परिसरात 200 मीटर नो-पार्किंग नियम लागू असेल, तर तो नियम सर्व वाहनांना समानपणे लागू होतो का नाही? सामान्य नागरिकांचे वाहन नो-पार्किंगमध्ये उभे असल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. मग ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन त्याच ठिकाणी उभे असताना त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. > “कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे नियम आहेत?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. हे वाहन नेमके शासकीय की खासगी? या वाहनाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन खरोखरच शासकीय मालकीचे असेल, तर त्याची अधिकृत नोंद, वापराचा उद्देश आणि त्या ठिकाणी पार्किंग करण्यास असलेली कोणतीही वैध परवानगी याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. परंतु जर हे एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे खासगी वाहन असेल, तर खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, शासन परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बसस्थानकातील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.? नंदुरबार बसस्थानक हे शहरातील महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही वाहनाला त्याच्या मालकीच्या किंवा शासकीय दर्जाच्या आधारावर वेगळी वागणूक दिली जात आहे का, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी— या ठिकाणी शासकीय वाहनांना पार्किंगची काही विशेष परवानगी आहे का? वाहन शासकीय असल्यास त्याचा अधिकृत विभाग कोणता? खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती परवानगी आहे? त्या दिवशी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी या वाहनाकडे मुद्दाम डोळे झाक केले का? सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे कोणते कारण होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी.? नागरिकांच्या मते, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ‘सर्वांसाठी समान’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग आदेश आणि त्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. कारवाई करणे आवश्यक असूनही जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.. “नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात की नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कोणत्याही दबावाशिवाय व भेदभावाशिवाय करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. ‘व्याकरणगंगा’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्याला मिळणार बळ 🐂 बैलांच्या सजावटीने अंतुर्ली सजले; कृतज्ञतेच्या भावनेने बैलपोळा उत्साहात साजरा! शिवसेना उबाठाच्या वतीने मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन विटनेर परिसरात बिबट्याची दहशत; भरदिवसा गोठ्यात घुसून गायीच्या बछड्यावर हल्ला

ग्रामसेवक व सरपंचचांचे पती यांनी संगनमताने केला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार, त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करावी यासाठी उपसरपंच आणि इतर सर्व ग्रा. प. सदस्य आक्रमक होत गट विकास अधिकारी यांच्या कडे चौकशीची मागणी

मराठवाडा विभागीय प्रतिनिधी, अनिरुद्ध साबळे. घनसांगवी तालुक्यातील मौजे भेंडाळा ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक आर.सी.पटेकर व सरपंच यांचे पती नामे चत्रभुज सानु मुन्ने यांनी सन फेब्रुवारी 2025 पासून संगनमत करुन 15 वित्त आयोग,…

कोकण किनारपट्टीला ३.८ ते ४.३ मीटर उंच लाटांचा इशारा, राज्यातील विविध भागात अलर्ट जारी, प्रशासन सज्ज

मुंबई :- भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्रामार्फत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना २८ जुलै २०२५ सायंकाळी ५.३० ते ३० जुलै २०२५ रोजीचे रात्रौ…

पर्यटनविषयक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारक

मुंबई : महाराष्ट्रातील पर्यटनविषयक विविध महोत्सव, कार्यक्रम आणि उपक्रमांना प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. यापुढे प्रायोजकत्वासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे सर्व प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या maharashtratourism.gov.in या…

ज्येष्ठांचा सन्मान – कायद्याने हक्क, प्रशासनाची हमी!

‘पालक देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ची जळगाव जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी जळगाव प्रतिनिधी – आई-वडिलांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या पिढीने त्यांच्या उतारवयात पाठ फिरवू नये, या उद्देशाने केंद्र शासनाने लागू केलेल्या ‘पालक…

लंम्पी प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात उपाययोजना सुरु – उप आयुक्त डॉ. झोड यांच्याकडून क्षेत्रीय पाहणी

जळगाव प्रतिनिधी – एरंडोल, धरणगाव व पारोळा तालुक्यांमध्ये गायींमध्ये आढळून आलेल्या लम्पी स्किन डिजीज (लंम्पी) च्या किरकोळ प्रकरणांमुळे पशुसंवर्धन विभाग सतर्क झाला असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. उप आयुक्त,…

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड महाराष्ट्रासाठी गौरवाची बाब – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज विशेष वृत्तांत मुंबई : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक निवडीबाबत विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री…

आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे वारकऱ्याचे वाचले प्राण

मुंबई, दि. 7 : आषाढी वारीसाठी नांदेडहून आलेले वारकरी बालाजी संगेकर (वय 75) यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. वारीदरम्यान तब्येत खालावल्याने तातडीने त्यांना पंढरपूर येथील डॉ.काने हॉस्पिटल येथे दाखल…

प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ – अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज विशेष वृत्तांत मुंबई, दि. ७ : राज्यात प्राधान्य कुटुंब योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत सध्या १,८६,०१३ शिधापत्रिकांवर…

कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार – फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज विशेष वृत्तांत मुंबई, दि. 7 : राज्यातील फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृत्रिम फुलावर बंदी घालण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,असे फलोत्पादन मंत्री…

भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई – मंत्री उदय सामंत

विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज विशेष वृत्तांत मुंबई, दि. ७ : जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पूर्नपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट…

You missed

*नंदुरबार बसस्थानकात नियमांना दुहेरी मापदंड? ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय; सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई?* नंदुरबार | प्रतिनिधी नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंग क्षेत्र असल्याचे सांगून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र त्याच परिसरात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन नो-पार्किंगच्या ठिकाणी उभे असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.. महाराष्ट्राच्या अधिकृत वाहतूक विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘No Parking’ आणि ‘No Parking and No Stopping’ ही अधिकृत वाहतूक चिन्हे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार वाहतूक नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियम लागू आहेत. सामान्यांसाठी 500 ते 10 हजारांचा दंड, मग या वाहनाला सूट का? नागरिकांचा मुख्य सवाल असा आहे की, जर बसस्थानक परिसरात 200 मीटर नो-पार्किंग नियम लागू असेल, तर तो नियम सर्व वाहनांना समानपणे लागू होतो का नाही? सामान्य नागरिकांचे वाहन नो-पार्किंगमध्ये उभे असल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. मग ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन त्याच ठिकाणी उभे असताना त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. > “कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे नियम आहेत?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. हे वाहन नेमके शासकीय की खासगी? या वाहनाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन खरोखरच शासकीय मालकीचे असेल, तर त्याची अधिकृत नोंद, वापराचा उद्देश आणि त्या ठिकाणी पार्किंग करण्यास असलेली कोणतीही वैध परवानगी याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. परंतु जर हे एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे खासगी वाहन असेल, तर खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, शासन परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बसस्थानकातील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.? नंदुरबार बसस्थानक हे शहरातील महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही वाहनाला त्याच्या मालकीच्या किंवा शासकीय दर्जाच्या आधारावर वेगळी वागणूक दिली जात आहे का, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी— या ठिकाणी शासकीय वाहनांना पार्किंगची काही विशेष परवानगी आहे का? वाहन शासकीय असल्यास त्याचा अधिकृत विभाग कोणता? खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती परवानगी आहे? त्या दिवशी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी या वाहनाकडे मुद्दाम डोळे झाक केले का? सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे कोणते कारण होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी.? नागरिकांच्या मते, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ‘सर्वांसाठी समान’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग आदेश आणि त्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. कारवाई करणे आवश्यक असूनही जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.. “नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात की नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कोणत्याही दबावाशिवाय व भेदभावाशिवाय करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

error: Content is protected !!