‘पालक देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ची जळगाव जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी
जळगाव प्रतिनिधी – आई-वडिलांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या पिढीने त्यांच्या उतारवयात पाठ फिरवू नये, या उद्देशाने केंद्र शासनाने लागू केलेल्या ‘पालक देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ कायद्याची महाराष्ट्र शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातही हा कायदा प्रभावीपणे राबवण्यात येत असून, अनेक वृद्ध पालकांना त्यातून मानसिक आधार व कायदेशीर हक्क मिळू लागले आहेत.
वृद्धत्वाला आधार – कायद्याचं बळ
या कायद्यानुसार, वृद्ध आईवडिलांना त्यांच्या मुलांनी निवास, अन्न, औषधोपचार व मानसिक आधार देणे हे कायदेशीर बंधनकारक आहे. जबाबदारी झटकणाऱ्या मुलांविरोधात पालकांना जिल्हा न्यायप्रविष्टा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते. अशा प्रकरणांमध्ये दरमहा १०,००० रुपयांपर्यंत देखभाल भत्ता मिळवून देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. इतकंच नव्हे, तर संपत्तीच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात, न्यायालयाच्या आदेशाने वृद्धांचा हक्क परत मिळवून देण्याचीही तरतूद आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचा संदेश
“पालकांचं सहजीवन हे तुमचं सौभाग्य आहे, ओझं नव्हे! मालमत्ता हक्काने मिळवायची असेल, तर जबाबदारीही निसंकोचपणे स्वीकारा. वृद्धांना त्यांच्या उतारवयात आधार देणं हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे – मुलं म्हणून, नागरिक म्हणून आणि अधिकारी म्हणूनही…”
जिल्हा प्रशासन सजग असून, प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई करून अनेक ज्येष्ठांना न्याय मिळवून देण्यात आला आहे.
हक्कांसाठी एक फोन – हेल्पलाईन 14567
ज्येष्ठ नागरिकांना माहिती, सल्ला आणि सहाय्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक 14567 सुरू करण्यात आला आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधून, कायद्याविषयी मार्गदर्शन, तक्रार प्रक्रिया आणि स्थानिक यंत्रणांशी संपर्क साधता येतो.
जळगाव जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन:
“ज्येष्ठ नागरिकांनो, आवाज द्या – गप्प राहू नका! तुमच्या हक्कांसाठी कायद्याचा आधार घ्या. जळगाव जिल्हा प्रशासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.”