प्रतिनिधी विशेष वृत्तांत
नवी दिल्ली : सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या कारभारातील पारदर्शकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. बँक जरी थेट ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नसली, तरी तिच्या सक्रिय सभासदाला माहितीचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे देशभरातील लाखो सभासदांना आता आपल्याच संस्थेची कागदपत्रे मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने बँकेचे अपील फेटाळून लावत सहकार खात्याच्या निबंधकांना दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित कागदपत्रे मागवून अर्जदार सभासदाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय होता वाद?
या प्रकरणात बँकेच्या एका सभासदाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) दोन कागदपत्रांची मागणी केली होती.
१. बँकेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी लेबर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीसोबत केलेल्या कराराची प्रत.
२. बँकेच्या मागील सर्वसाधारण सभेच्या (General Body Meeting) इतिवृत्ताची (Minutes) प्रत.
बँकेने मात्र, आपण ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नाही आणि ही माहिती तिसऱ्या पक्षाची गोपनीय माहिती आहे, असा हवाला देत माहिती देण्यास विरोध केला होता.
हा लढा राज्य माहिती आयुक्त, उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश आणि त्यानंतर खंडपीठापर्यंत गेला. प्रत्येक टप्प्यावर खंडपीठाने सभासदाचा हक्क कायम ठेवला. अखेर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
१. निबंधकांकडे ताबा असणे गरजेचे नाही:
RTI कायद्याच्या कलम २(फ) नुसार ‘माहिती’च्या व्याख्येत त्या कागदपत्रांचाही समावेश होतो, ज्यांपर्यंत सार्वजनिक प्राधिकरण (येथे सहकार निबंधक) इतर कोणत्याही कायद्यान्वये पोहोचू शकते. त्यासाठी निबंधकांकडे त्या कागदपत्रांचा आधीच प्रत्यक्ष ताबा असणे आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२. चौकशीपूर्वी अट नाही:
बँकेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला होता की, केरळ सहकार कायद्याच्या कलम ६५ आणि ६६ नुसार चौकशीचे ‘आत्मिक समाधान’ झाल्याशिवाय निबंधक कागदपत्रे मागवू शकत नाहीत. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. काहीतरी गैरप्रकार किंवा गरज लक्षात आल्यावर चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी कागदपत्रे तपासणे हा प्रक्रियेचाच भाग असतो, त्यामुळे आधीच चौकशीची अट लादता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
३. सभासद आणि बाहेरील व्यक्तीमध्ये फरक:
न्यायालयाने सर्वात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सोसायटीशी संबंध नसलेली अनोळखी व्यक्ती अशी माहिती मागितली, तर ती वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक गोपनीयतेच्या निकषावर नाकारली जाऊ शकते. परंतु, जो व्यक्ती त्या बँकेचा किंवा सोसायटीचा ‘सक्रिय सभासद’ आहे, त्याला संस्थेचे बांधकाम करार किंवा सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त यांसारखी कागदपत्रे नाकारता येणार नाहीत.
काय होणार परिणाम?
या निकालानंतर आता देशभरातील सहकारी बँका, पतसंस्था आणि क्रेडिट सोसायटी यांच्यातील पारदर्शकतेचा प्रश्न अधिक स्पष्ट झाला आहे. सभासदांना आता आपल्या संस्थेच्या कारभाराची माहिती मिळवण्यासाठी दारोदार भटकावे लागणार नाही. निबंधकांच्या माध्यमातून RTI अंतर्गत कागदपत्रे मिळवण्याचा हक्क सभासदांना मिळाला असून, सहकार क्षेत्रातील मनमानी कारभाराला यामुळे मोठा चाप बसणार आहे.