रावेरच्या शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण; पीकविमा मुदतवाढीसाठी रक्षाताई खडसे यांची दिल्लीत थेट धडक!

महसुली पुनर्रचनेमुळे शेतकरी अडचणीत, 31 ऑक्टोबरची डेडलाईन वाढवून 15 नोव्हेंबर करण्याची मागणी – केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन

जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी, शाकीर शेख.

रावेर लोकसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा खासदार रक्षाताई खडसे यांनी थेट केंद्र सरकारकडे धाव घेतली आहे. महसुली गावांच्या पुनर्रचनेमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची मुदत 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात रक्षाताई खडसे यांनी 28 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.

नेमकी अडचण काय?

रावेर तालुक्यातील रावेर भाग-1, भाग-2, भाग-3, सावदा भाग-1, भाग-2, निंभोरा बुद्रुक भाग-1 आणि निंभोरा भाग-2 या नव्याने पुनर्रचित महसुली गावांमधील जमिनीच्या नोंदींचे ऑनलाईन पोर्टलवर पूर्ण मॅपिंग झालेले नाही. त्यामुळे गट क्रमांक, सातबारा उतारा आणि खाते क्रमांकामध्ये तफावत येत आहे.

या तांत्रिक घोळामुळे शेतकऱ्यांना दोन ठिकाणी मोठा फटका बसत आहे:

1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत अर्ज भरता येत नाही.

2. अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीमध्ये फार्मर आयडी तयार करण्यात अडथळे येत आहेत.

31 ऑक्टोबरचा डेडलाईन आणि शेतकऱ्यांची चिंता

सध्या पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. जर ही तांत्रिक अडचण तातडीने दूर झाली नाही, तर रावेर मतदारसंघातील शेकडो पात्र शेतकरी विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी मुदतवाढ अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

रक्षाताई खडसे यांनी यासोबतच राज्य आणि केंद्राच्या संबंधित विभागांनी समन्वय साधून पुनर्रचित गावांच्या जमिनीच्या नोंदी तातडीने अपडेट कराव्यात, गट क्रमांकांचे योग्य मॅपिंग करावे आणि फार्मर आयडी निर्मिती सुलभ करावी, अशीही मागणी केली.

केंद्रीय मंत्र्यांचे आश्वासन

खासदार रक्षाताई खडसे यांनी मांडलेल्या गंभीर समस्येची केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी तात्काळ दखल घेतली असून, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या सर्व तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

तांत्रिक त्रुटीमुळे एकही पात्र शेतकरी शासकीय योजनेपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे रक्षाताई खडसे यांनी सांगितले. आता या मुदतवाढीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.