रांजणीतील मनरेगा शेततळे कामांवर संशयाचे सावट! कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी

जादा अकुशल मजुरी, कुशल निधीतील अनियमितता आणि दुहेरी निधी उचलल्याच्या शक्यतेची तपासणी करण्याची तक्रार; जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

घनसावंगी, जि. जालना | प्रतिनिधी

जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील रांजणी ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०२०-२१ या कालावधीत मनरेगा योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक शेततळ्यांच्या कामांमध्ये कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी रांजणी येथील सय्यद मकसूद अली खुदरत अली यांनी संबंधित प्रशासनाकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.

तक्रारीनुसार, संबंधित शेततळ्यांच्या कामांमध्ये अंदाजपत्रकातील मर्यादेपेक्षा अधिक अकुशल मजुरी अदा करण्यात आली आहे का, कुशल कामांसाठी मंजूर निधीचा योग्य विनियोग झाला आहे का आणि शासकीय निधीच्या वापरात अनियमितता झाली आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एकाच कामासाठी दोन विभागांतून निधी उचलला का?

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही लाभार्थ्यांच्या एकाच कामासाठी मनरेगा तसेच कृषी विभागातून स्वतंत्रपणे निधी उचलण्यात आला आहे का, हा आहे. संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे अशी शक्यता व्यक्त करत लाभार्थीनिहाय देयकांची तुलना करून दुहेरी निधीचा लाभ घेतला असल्यास त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

प्रत्यक्ष काम आणि कागदोपत्री नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी

काही कामांच्या प्रत्यक्ष स्थिती आणि कागदोपत्री नोंदींमध्ये तफावत आहे का, शेततळ्यांचे क्षेत्रफळ प्रत्यक्षापेक्षा अधिक दाखविण्यात आले आहे का, अपूर्ण किंवा अस्तित्वात नसलेल्या कामांसाठी निधी काढण्यात आला आहे का, याची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मोजमापाद्वारे तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका, मस्टर रोल, निधी हस्तांतरण आदेश (FTO), मजुरांच्या खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम आणि संबंधित लाभार्थ्यांच्या नोंदी यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी

या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समितीमार्फत तपासणी करावी, मनरेगा आणि कृषी विभागाच्या नोंदींची लाभार्थीनिहाय तुलना करावी, तसेच अनियमितता आढळल्यास संबंधित रकमेची वसुली करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

तक्रारदाराने उपलब्ध कागदपत्रे व पुरावे चौकशी समितीसमोर सादर करण्याची तयारी दर्शविली असून, चौकशी व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती देण्याचीही मागणी केली आहे.

या संदर्भातील तक्रारीच्या प्रती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (रोहयो), जालना, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, घनसावंगी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती घनसावंगी तसेच मनरेगा लोकपाल यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्याचे कागदपत्रांत नमूद आहे.

आता प्रशासन या तक्रारीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष चौकशी करते का, संबंधित कामांच्या नोंदी तपासल्या जातात का आणि कथित अनियमितता आढळल्यास कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, तक्रारीतील आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन निष्कर्ष समोर येईपर्यंत त्यांना सिद्ध तथ्य मानता येणार नाही.