नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी, राम ठक्कर, विशेष वृत्तांत.
मुंबई / छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी महामंडळ सध्या गंभीर चालक टंचाईचा सामना करत आहे. या टंचाईमुळे अनेक फेऱ्या रद्द होत असताना राज्य सरकारने कायमस्वरूपी चालक भरतीला परवानगी नाकारल्याने एसटी प्रशासनाने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एसटी महामंडळाने तब्बल 12 ते 13 हजार चालक कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटी चालकांचे यापूर्वीचे अनुभव अत्यंत वाईट आहेत. कंत्राटी चालकांमुळे अनेक गंभीर अपघाताच्या घटना घडल्या असूनही केवळ तुटवडा भरून काढण्यासाठी प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा धाब्यावर बसवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
आश्चर्य म्हणजे – 500 ड्रायव्हर आरटीओच्या सेवेत
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठे आश्चर्य आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, एकीकडे एसटीकडे चालकांची कमतरता असल्याचे सांगितले जात असताना दुसरीकडे एसटीचे स्वतःचे 400 ते 500 कायमस्वरूपी प्रशिक्षित ड्रायव्हर गेली पाच वर्षांपासून आरटीओ विभागाच्या दिमतीला देण्यात आले आहेत.
आरटीओकडे हे ड्रायव्हर लायसन्स टेस्टिंग आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी वापरले जात आहेत. त्यांचे संपूर्ण वेतन आणि इतर खर्च मात्र तोट्यात चाललेले एसटी महामंडळ उचलत आहे. स्वतःचे हजारो रुपये पगाराचे ड्रायव्हर दुसऱ्या विभागाला फुकट पुरवायचे आणि स्वतःच्या प्रवाशांसाठी कंत्राटी, कमी अनुभवी ड्रायव्हर रस्त्यावर उतरवायचे, हा कसला कारभार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तोट्यात असलेल्या महामंडळाला हा दुहेरी भुर्दंड सोसावा लागत आहे. एकीकडे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा पगार आरटीओसाठी मोजायचा आणि दुसरीकडे कंत्राटी भरतीसाठी पुन्हा हजारो कोटींचा खर्च करायचा. सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घेऊन एसटीचे आरटीओकडे दिलेले ड्रायव्हर पुन्हा एसटीच्या सेवेत घ्यावेत आणि कायमस्वरूपी भरतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून होत आहे.