चोपडा तालुक्यात केळी पीक विमा अर्ज भरण्यात मोठे अडथळे; शेतकरी चिंतेत!

मुदत संपण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक; तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदारांकडून तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी

जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी – यज्ञेश्वर पाटील

चोपडा, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ :चोपडा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची गंभीर तक्रार समोर आली आहे. केळी पीक विमा अर्ज भरण्याची मुदत १ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबर अशी निश्चित करण्यात आली असताना, मुदतीचे महत्त्वाचे दिवस उलटूनही अनेक महा-ई-सेवा केंद्रांवर विमा अर्ज स्वीकारले जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

केळी हे चोपडा तालुक्यातील प्रमुख नगदी पीक आहे. शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हा आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. मात्र, विमा अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. १४ ऑक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया सुरळीत न झाल्यास शेवटच्या दिवसांत महा-ई-सेवा केंद्रांवर मोठी गर्दी होऊन अनेक पात्र शेतकरी विम्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची मागणी स्पष्ट आहे. तालुका कृषी अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी तातडीने महा-ई-सेवा केंद्र चालकांची बैठक घ्यावी. विमा अर्ज न स्वीकारण्यामागील नेमकी कारणे जाणून घ्यावीत आणि पात्र शेतकऱ्यांचे केळी पीक विमा अर्ज मुदतीत भरून घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी, अशी तीव्र मागणी शेतकरी करीत आहेत.

प्रशासनाने तातडीने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज!

पीक विमा भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असताना कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची तीव्र गरज आहे. महा-ई-सेवा केंद्रांवरील अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना विमा अर्ज भरण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत असताना तालुका कृषी विभाग व तहसील विभागाने या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

आता पाहावे लागेल की, चोपडा तालुका कृषी विभाग आणि तहसील प्रशासन या प्रश्नाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणती ठोस पावले उचलते.

“चोपडा तालुक्यात केळी पीक विम्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महा-ई-सेवा केंद्रांवर विमा अर्ज भरून घेतले जात नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असून, अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. तालुका कृषी अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.”