विभागीय प्रतिनिधी, महेशप्रसाद दिक्षित.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानगी मिळवल्याचा तक्रारदारांचा दावा, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार
बोदवड (जळगाव), प्रतिनिधी – बोदवड तालुक्यातील येवती येथील देशी दारू (सी.एल.-३) दुकानाचा परवाना स्थलांतरित करण्याच्या प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. ग्रामसभेत चर्चाच न झालेला विषय नंतर दप्तरात घुसडून आणि ग्रामपंचायतीच्या लेटरपॅडवर बनावट सह्यांनी ना-हरकत दाखले तयार करून परवाना मिळवण्यात आल्याचा दावा जागरूक नागरिक समाधान लोखंडे यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची पुराव्यांसह थेट शासनाकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने दखल घेतल्याची माहिती तक्रारदाराने दिली आहे.
तक्रारीनुसार, येवती येथे दि. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ग्रामसभा झाली होती. या सभेच्या अधिकृत अजेंड्यावर देशी दारू दुकानाचा परवाना गजानन कलाल, विकास कलाल आणि राजेंद्र कलाल यांच्या नावे स्थलांतरित करण्याचा विषय नव्हता, असा आरोप आहे.
मात्र, ग्रामसभेच्या कार्यवृत्तात (प्रोसीडिंग) ‘विषय क्रमांक ११’ म्हणून या आशयाचा ठराव नंतर समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या लेटरपॅडचा वापर करून, जावक क्रमांकाशिवाय बांधकाम परवाना आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रावर ग्रामसेवकाची बनावट सही करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाने कागदपत्रांच्या पडताळणीचे आदेश दिल्यानंतर, बोदवड गटविकास अधिकारी कार्यालयाने दि. १५ मे २०२६ रोजी सदर ठराव विधिवत असल्याचा अहवाल दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ठराव मंजूर झालाच नसताना आणि ग्रामसेवकाची स्वाक्षरी नसताना असा अहवाल कसा देण्यात आला, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे निर्देश
या प्रकरणी स्थानिक स्तरावर दाद न मिळाल्याने तक्रारदार समाधान लोखंडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे थेट ई-मेलद्वारे तक्रार केली.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने दि. ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांना कारवाईबाबत निर्देश दिले आहेत, तर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जळगावचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांना तातडीने लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
या प्रकरणात स्थानिक यंत्रणेचा सहभाग असल्याचा संशय असल्याने, नाशिक विभागातील स्वतंत्र त्रयस्थ समितीमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आलेला परवाना तात्काळ निलंबित करून भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत संबंधित परवानाधारक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने पुढील प्रशासकीय कारवाईकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.