खत, बियाणे वितरण व खर्चाची माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कलम २० अन्वये दंडात्मक कारवाईची मागणी
मराठवाडा विभागीय प्रतिनिधी, अनिरुद्ध साबळे.
घनसावंगी कृषी विभागाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागितलेली महत्त्वाची माहिती देण्यास थेट नकार दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे जालना जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते अनिरुद्ध साबळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आज, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी घनसावंगी कृषी विभागाच्या प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अनिरुद्ध साबळे यांनी घनसावंगी कृषी विभागाकडे २० जुलै २०२६ रोजी अर्ज करून खत व बियाणे वितरण, अनुदान लाभार्थी यादी आणि सन २०२५-२६ मधील खर्चाचा तपशील मागवला होता. त्यानंतर २३ जुलै २०२६ रोजी पूरक अर्ज सादर करत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मागितली होती.
मात्र, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी (जा.क्र./ता./कृ./केमअ/२५/२०२६ अन्वये) कलम ७(१) चा आधार घेत माहिती नाकारणारा आदेश दिला. “सदर माहिती संकलित करावी लागणार असून ती सध्या उपलब्ध नाही,” असे कारण देत ही माहिती देण्यास चक्क नकार देण्यात आला.
माहिती दडपण्याचा प्रयत्न; शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी
या निर्णयावर कडक आक्षेप घेत अनिरुद्ध साबळे यांनी म्हटले की, “कृषी विभागातील अनुदान व लाभार्थींची यादी ही सार्वजनिक माहिती आहे. ती नाकारणे म्हणजे प्रशासकीय पारदर्शकतेला हरताळ फासण्यासारखे आहे. अधिकारी जाणीवपूर्वक ही माहिती लपवत असून यासाठी गरज पडल्यास राज्य माहिती आयोगाकडेही दाद मागणार आहे.” कृषी विभागाच्या या भूमिकेमुळे घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
प्रथम अपीलातील प्रमुख मागण्या:
जन माहिती अधिकाऱ्यांनी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेला माहिती नाकारण्याचा आदेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
मागितलेली संपूर्ण माहिती पुढील ७ दिवसांच्या आत अर्जदारास विनामूल्य पुरवण्यात यावी.
नियमांचे उल्लंघन करून माहिती लपवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.