उल्लंघन केल्यास BNS कलम २२३ अंतर्गत होणार थेट कायदेशीर कारवाई
जालना, मराठवाडा विभागीय प्रतिनिधी, अनिरुद्ध साबळे.
जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम टप्पा) दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासनाने तातडीने मोठे पाऊल उचलले आहे. स्थानिक पातळीवर जनावरांसाठी चाऱ्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) च्या कलम १६३ अन्वये संपूर्ण जालना जिल्ह्यातून चारा आणि पशुखाद्य वाहतुकीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. हा आदेश ३० सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यरात्री १२:०१ वाजल्यापासून पुढील आदेश येईपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात लागू झाला आहे.
आदेशातील प्रमुख मुद्दे व तपशील:
या साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी: हिरवा चारा, कडबा, कुट्टी, पेंढा, टीएमआर (TMR) तसेच इतर कोणत्याही प्रकारच्या पशुखाद्याची जालना जिल्ह्याबाहेर वाहतूक किंवा विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कडक शिक्षेची तरतूद: आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे चाऱ्याची वाहतूक करताना आढळल्यास संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम २२३ नुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
शासकीय कामांना सवलत: शासकीय योजना, पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत परवानगी दिलेल्या चारा वाहतुकीला या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.
परवानगी आवश्यक: चारा वाहतुकीसाठी रीतसर अधिकृत परवानगी अनिवार्य असून, आवश्यकतेनुसार नागरिकांनी जवळच्या तहसील कार्यालय किंवा पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.
दुष्काळी परिस्थितीत स्थानिक चाऱ्याची मोठ्या प्रमाणावर इतर जिल्ह्यांत विक्री होऊन जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी पशुधन सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते अनिरुद्ध साबळे यांनी दिली आहे.