नंदुरबार जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट; सहाही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश

नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी, राम ठक्कर.

नंदुरबार, अक्कलकुवा, शहादा, तळोदा, नवापूर व अक्राणी तालुक्यांचा समावेश; शासन निर्णयानुसार विविध सवलती व उपाययोजनांचा मार्ग मोकळा

राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करून Trigger-9 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या तालुक्यांसाठी विविध मदत व सवलतींच्या उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार, अक्कलकुवा, शहादा, तळोदा, नवापूर आणि अक्राणी या सहाही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयात दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या निकषांनुसार परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येतो. पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पेरणीची परिस्थिती तसेच विविध तांत्रिक व क्षेत्रीय अहवालांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळणार विविध सवलती

शासन परिपत्रकात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विविध उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूल वसुली स्थगित करणे, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतसारा/नियंत्रित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलाबाबत सवलत, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या गावात शेतकरी पिकांना वीजपुरवठा खंडित न करणे, रेशनकार्डधारक शेतकरी/मजूर यांच्याबाबत अन्नधान्याच्या तरतुदी, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

तसेच शासन निर्णयात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत मदत देण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती पूर्ण करून शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकरी व नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या

नंदुरबार जिल्ह्यातील सहाही तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आल्याने आता शासनाच्या सवलती व मदत योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

विशेषतः पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे, पीक कर्ज पुनर्गठन, वीजबिलातील सवलती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार हमीची कामे याबाबत प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने दुष्काळजन्य परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन केली असून दुष्काळ, पाणीटंचाई व चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर आढावा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील सहाही तालुके प्रशासनाच्या दृष्टीने विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या स्थितीत आले असून, शासन निर्णयातील सवलतींचा लाभ पात्र शेतकरी व नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचतो का, हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.