विभागीय प्रतिनिधी, महेशप्रसाद दिक्षित.
मराठवाडा, विदर्भात सोयाबीन, कापूस, तूर करपली; शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, कर्जसवलतीचा मार्ग मोकळा
मुंबई : राज्यात पावसातील तूट आणि पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात मराठवाडा आणि विदर्भासह अनेक जिल्ह्यांतील पिकांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, कापूस, मका आणि तूर यांसारखी पिके करपून गेल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि विरोधकांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची जोरदार मागणी होत असतानाच, शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल व वन विभागाने दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. केंद्राच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या आधारे शास्त्रीय पद्धतीने हे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया काय?
दुष्काळाचे मूल्यांकन हे केवळ पावसाच्या आकडेवारीवर अवलंबून नसते. यासाठी पावसातील तूट, पावसाचा खंड, पेरणी क्षेत्रातील घट, वनस्पती निर्देशांक, जलस्थिती, भूजल पातळी, जमिनीतील ओलावा आणि प्रत्यक्ष पीकनुकसान अशा अनेक घटकांचा एकत्रित विचार केला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया विविध टप्प्यांमध्ये राबविली जाते. त्यामुळे एखाद्या भागात कमी पाऊस झाला म्हणून तातडीने दुष्काळ जाहीर केला जात नाही, तर उपलब्ध आकडेवारी आणि क्षेत्रीय पाहणीच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जातो.
३३ टक्के निकष ठरणार निर्णायक
सुधारित कार्यपद्धतीत सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकनुकसानीचा निकष. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात ३३ टक्क्यांहून अधिक पीकनुकसान आढळून आल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे. नांदेडमधील आढावा बैठकीतही अपुऱ्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा मांडण्यात आला असून, पारंपरिक निकष शिथिल करून तातडीने मदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या नव्या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एखादे गाव दुष्काळी म्हणून घोषित झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, कर्जसवलत, वीजबिलात सवलत, पाणीपुरवठा, चारा छावण्या आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामांसारख्या विविध उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.