राज्य मंत्रिमंडळात ७ महत्त्वाचे निर्णय; २५ योजनांचे होणार मूल्यमापन, सहकारी साखर कारखान्यांना मिळणार सॉफ्ट लोन

विभागीय प्रतिनिधी, महेशप्रसाद दिक्षित.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत शेतकरी, सहकार, नगरविकास आणि गृह विभागाशी संबंधित सात महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत ऊस उत्पादक आणि सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देतानाच, शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय असे –

१. साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन स्वरूपात आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. (सहकार व पणन विभाग)

२. २५ धोरणे आणि २५ योजनांचे विश्लेषण : शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्ता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. IIM मुंबई आणि CRISP (Centre for Research in Schemes and Policies) यांच्या शिफारशीनुसार राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे एक वर्ष मूल्यमापन केले जाणार आहे. यात योजनांवरील खर्च, जनतेला होणारा लाभ आणि त्याचे परिणाम यांची सखोल मीमांसा होणार आहे.

३. साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफ : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची इमारत देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

४. आर्वी नगरपरिषदेला जमीन मंजूर : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६,२४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

५. नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा : महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. (नगर विकास विभाग)

६. हरेगावची जमीन मूळ मालकांना परत मिळणार : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.

७. पोलीस हाऊसिंगसाठी नवीन पदे : मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली.