साखर संदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय

जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी, निलेश खैरनार.

साखर संदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अलीकडील काळात साखरेच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी, कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि ग्राहकांना योग्य दरात साखर मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची 1 ऑगस्ट 2026 पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार, 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी साखर साठवण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

काय आहे सरकारचा नवा नियम ?

नव्या नियमांनुसार घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते तसेच मोठ्या मॉल्सना कमाल 4,000 क्विंटल साखरेचाच साठा ठेवता येणार आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनी साखर मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तिची विक्री करणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच, साखरेचा साठा दीर्घकाळ गोदामात ठेवून कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येणार नाही. याशिवाय, व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला सरकारी संकेतस्थळावर त्यांच्या ताब्यात किती साखर शिल्लक आहे, याची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा राहावा आणि ग्राहकांना योग्य दरात साखर मिळावी, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

केंद्र सरकारचा हा नवीन नियम आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार, अन्न विभागाचे अधिकारी गोदामांवर छापे टाकून 30 दिवसांपेक्षा जुना साखरेचा साठा जप्त करू शकतात. याशिवाय संबंधित व्यापाऱ्याचा व्यवसाय परवाना आणि DFPD पोर्टलवरील नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. दोषी आढळल्यास मोठा दंड तसेच 3 ते 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते.

त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन करावे. तसेच बाजारात 20 ते 25 दिवसांत सहज विक्री होईल, इतकाच साखरेचा साठा कारखान्यांकडून उचलावा. व्यापाऱ्यांनी गरजेपेक्षा जास्त माल खरेदी करून तो गोदामात साठवू नये आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करू नये, हा या नियमामागील सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.