पुरातत्त्व विभागाने मंदिर पाडण्यास दिली स्थगिती; संवर्धनाचे आदेश, मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
जामनेर, प्रतिनिधी :
जामनेर तालुक्यातील केकतनिंभोरे येथील सुमारे ४०० ते ४५० वर्षे जुने ऐतिहासिक विठ्ठल-रखुमाई व लक्ष्मीनारायण मंदिर अखेर पाडण्यापासून वाचले आहे. वावडदा-नेरी-जामनेर रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी मंदिर हटविण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, नाशिक विभागाने मंदिरांना कोणतीही हानी पोहोचवू नये तसेच त्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे गावकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून मनसेचे जामनेर तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

जामनेर-जळगाव मार्गावरील केकतनिंभोरे गावातील विठ्ठल-रखुमाई व लक्ष्मीनारायण ही मंदिरे रस्त्यालगत असून गावाच्या ओळखीचे प्रतीक मानली जातात. मध्ययुगीन स्थापत्यशैलीतील ही मंदिरे पंचक्रोशीत प्रसिद्ध असून धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून त्यांना विशेष महत्त्व आहे.
दरम्यान, वावडदा-नेरी-जामनेर रस्ता रुंदीकरण व काँक्रीटीकरणाच्या कामामुळे मंदिर रस्त्याच्या हद्दीत येत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंदिर हटविण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठी विशेष ग्रामसभाही बोलावण्यात आली होती. ग्रामसभेत मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांनी मंदिर पाडण्यास तीव्र विरोध नोंदवत पर्यायी मार्गाचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले. मात्र, विरोध असतानाही ग्रामपंचायतीने मंदिर हटविण्यास संमतीचा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला.

यानंतर अशोक पाटील यांनी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करत मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथील पुरातत्त्व विभागाशी पत्रव्यवहार केला. ग्रामसभेचा ठराव, सातबारा उतारे, मंदिरांच्या ऐतिहासिक नोंदी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेली निवेदने तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे पुरातत्त्व विभागाकडे सादर करण्यात आली.
या पाठपुराव्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाने ६ जुलै २०२६ रोजी ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत केकतनिंभोरे तसेच तहसीलदार, जामनेर यांना अधिकृत पत्र पाठवून मंदिरांच्या संरक्षणाबाबत निर्देश दिले. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, विठ्ठल-रखुमाई व लक्ष्मीनारायण ही मंदिरे स्थानिक इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असून, ती संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित नसली तरी महाराष्ट्र शासनाच्या सन १९८२ च्या ऐतिहासिक स्मारक व पुरावशेष जतन परिपत्रकानुसार अशा असंरक्षित ऐतिहासिक वास्तूंनाही कोणतीही हानी होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, रस्ता रुंदीकरणासारखी विकासकामे करताना पुरातन वास्तूंना धक्का न लावता पर्यायी मार्ग अथवा पर्यायी व्यवस्था करण्याचा विचार करावा, तसेच मंदिरांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही आदेश पुरातत्त्व विभागाने दिले आहेत.
या निर्णयानंतर गावकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांनी पुरातत्त्व विभागाचे आभार मानत निर्णयाचे स्वागत केले. “आमचा रस्ता रुंदीकरणाला कोणताही विरोध नाही. विकासकामांना आम्ही नेहमीच सहकार्य केले असून रस्त्यात अडथळा ठरणारी झाडे हटविण्यासही आम्ही संमती दिली आहे. मात्र, शेकडो वर्षांची धार्मिक व ऐतिहासिक परंपरा असलेली पुरातन मंदिरे पाडण्यास आमचा कायम विरोध राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरातत्त्व विभागाच्या या निर्देशांमुळे केकतनिंभोरे येथील पुरातन मंदिरांच्या संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, विकास आणि वारसा संवर्धन यांचा समतोल राखत पुढील निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
