नाशिक :- बहुजन क्रांती सेनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत पटेकर यांच्यावर सूड बुद्धीने खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदरचा गुन्हा हा आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त श्री. दिनकर पावरा यांचे विरोधात बेकायदेशीर अवैधरित्या केलेल्या शिक्षक भरती प्रकरणाविरोधात आदिवासी विकास मंत्री श्री. डॉ. अशोक उईके यांच्या कडे लेखी स्वरूपात तक्रार दिल्याच्या रागातून आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त श्री. दिनकर पावरा यांनी आपण केलेला गैरप्रकार दाबण्यासाठी बहुजन क्रांती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अनंत पटेकर यांच्यावर खोटा गुन्हा नोंदविला आहे असे आमच्या प्रतिनिधी यांना बहुजन क्रांती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अनंत पटेकर यांनी दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, तसेच त्यांनी यावेळी आदिवासी विभागातील झालेल्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढत, पुढील लढाई ही कायदेशीर अजून प्रखर करण्याचा इशारा देखील दिलेला आहे.
बहुजन क्रांती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अनंत पटेकर यांनी नेमकी काय तक्रार केली होती जाणून घेऊ …
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शिक्षण विभागात शिक्षक भरती प्रकरणी अप्पर आयुक्त नाशिक श्री. दिनकर पावरा यांनी केलेल्या बेकायदेशीर भरतीची तत्काळ चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे. तसेच त्यांच्यावर भा. न्या. सं. २१०, ३१८, ३३६, ३३६ (२), ३३८, ३३९, ३४० नुसार गुन्हे
दाखल करणेबाबत…..
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक : अआशा-२०२४/प्र.क्र. २१२/ का-११, दि. ९ एप्रिल २०२५
उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी गंभीर स्वरुपाची तक्रार करण्यात येते की, आदिवासी विकास विभागांतर्गत
राज्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलां-
मुलींसाठी निवासी आश्रम शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. सदरील निवासी आश्रमशाळा शासनामार्फत
तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदानित तत्वावर चालविण्यात येतात. या शाळांच्या शिक्षक भरतीसाठी सुसूत्रीकरण करून शिक्षक संच मान्यतेचे सुधारित निकष लागू करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये या संदर्भातील संदर्भीय परिपत्रकाच्या मुद्दा क्र. १२ नुसार आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संख्याद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये नवीन होणारी भरती शिक्षण विभागाच्या “पवित्र पोर्टल’द्वारे करण्यात यावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत.
मात्र नाशिक येथील अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग (आदिवासी विकास भवन) श्री. दिनकर पावरा यांनी शासनाच्या नियमांचा भंग करून अनधिकृत शिक्षक भरती करून महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केलेली आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे शिक्षक भरती न करता चुकीच्या व अवैधपणे शिक्षक भरती केली आहे.
दिनांक ११ जून २०२५ रोजी बनावट (दिशाभूल करणारा) प्रस्ताव तयार करून १ जागा माध्यमिक शिक्षणसेवक व ३ जागा प्राथमिक शिक्षक अशा एकूण ४ जागा शासनाच्या पवित्र पोर्टलद्वारे न भरता अवैधपणे शासन मान्यता देऊन भरती केली आहे. अशा आशयाची तक्रारी अर्ज मान. आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांना देण्यात आलेला आहे.