RTI अंतर्गत 5 मुद्द्यांवर लेखी हिशोब मागितला; ऑडिट रिपोर्टसह खर्चाचा तपशील द्या, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन – अनिरुद्ध साबळे
जालना, मराठवाडा विभागीय प्रतिनिध, अनिरुद्ध साबळे.
जालना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात प्रचंड अनियमितता आणि भ्रष्टाचार असल्याचा गंभीर आरोप भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाने केला आहे. विशेषतः 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळालेला लाखो रुपयांचा निधी नेमका कुठे आणि कशावर खर्च झाला, याचा कोणताही हिशोब ग्रामस्थांना मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने थेट माहिती अधिकाराचा अस्त्र उगारला आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन, जालना जिल्हा अध्यक्ष अनिरुद्ध साबळे यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच / ग्रामसेवक यांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत लेखी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकार अर्जात मागितली 5 महत्त्वाची माहिती :
1. गेल्या 3 वर्षाचा संपूर्ण हिशोब – 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी किती आला आणि कुठे खर्च झाला? त्याचे ऑडिट रिपोर्टसह तपशील. 2. केलेल्या कामांचा ग्रामसभेचा ठराव. 3. कलम 53 नुसार अतिक्रमणावर 15 दिवसांची नोटीस का दिली नाही, याचा खुलासा. 4. मनरेगा अंतर्गत मस्टर रोल आणि घरकुल लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी. 5. माहिती अधिकार 2005 नुसार 30 दिवसाच्या आत माहिती देण्यात यावी.
साबळे यांनी सांगितले की, “अनेक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा न घेता परस्पर कामे दाखवली जातात. गावातील सर्रास अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. मनरेगा आणि घरकुल योजनेतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.”
जर 30 दिवसांच्या आत लेखी माहिती आणि खर्चाचे ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक केले नाहीत, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षातील निधीचा तपशील आणि खर्चाचा ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाकडून यावर लवकरच कारवाईची अपेक्षा असून, स्थानिक पातळीवर विकासकामे संथ गतीने सुरू असल्याची नागरिकांची भावना आहे.