“जमीन आमची, भिंत आम्ही पाडणार नाही! 15 पानांचे पुरावे देऊनही प्रशासन मूग गिळून गप्प”
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी, नुर महम्मद तडवी.
जमिनीच्या मोबदल्यासाठी आणि हक्कासाठी वारंवार अर्ज करून, आंदोलन करूनही प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप एका वृद्ध शेतकऱ्याने केला आहे. काल शासकीय आणि महसूल विभागाचे अधिकारी मोजणीसाठी आले असता त्यांनी मूळ मुद्द्यालाच बगल दिल्याने शेतकऱ्याने संताप व्यक्त केला.
पीडित शेतकऱ्याने सांगितले की, त्यांनी केलेले पुनर्वसन हे बनावट असून ते संविधान किंवा कायद्याने बनलेले पुनर्वसन नाही. यासाठी आपण आमरण उपोषण केले होते. गट नंबर ७४, ७५ आणि गट नंबर १, २ मधून जाणारा रस्ता तसेच आपली जतन भूमी या संदर्भात सर्व कागदपत्रे देऊनही आजपर्यंत प्रशासनाने कोणतीही चौकशी केलेली नाही.
“कुत्र्यासारखी गत केली”
आपली व्यथा मांडताना शेतकरी भावूक झाले. ते म्हणाले, “मी अधिकाऱ्यांच्या विनवण्या करून करून थकलो. कुत्रा तुकड्यासाठी फिरतो तसा मी यांच्या दारासमोर फिरलो, पण त्यांनी आजपर्यंत मला हाकलून लावले. मी २ ऑक्टोबर रोजी माझ्या शेतात भिंत बांधली, याची १५ दिवस आधी सूचना दिली होती. तर उलट माझ्या अर्जाची दखल न घेता माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी मला नोटीस पाठवली. मी त्यांच्या या खोट्या शस्त्राला घाबरणारा नाही.”
शेतकऱ्याने पुढे सवाल केला की, “शासनाकडे रस्त्यांसाठी वाटेल तेवढा पैसा आहे, पाऊस पडेल एवढा पैसा आहे, मग माझ्या गरीबाच्या पोटची भाकरी का ओढताय? माझ्यावर एवढी जबरदस्ती का?”
प्रशासनाकडून माहिती नाही, सह्याही नाही
काल आलेल्या तहसीलदार आणि भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही शासकीय योजना किंवा पाहणीबाबत माहिती दिली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “मी १०-१५ पानांचे १५ संच तयार करून आणले होते. मोजणीसाठी आलेल्या गुंजाळ मॅडमना म्हटले, तुम्ही हे प्रकरण घ्या आणि सही द्या, पण त्यांनी सही देण्यास नकार दिला,” असे शेतकऱ्याने सांगितले.
शेवटची भूमिका स्पष्ट
आपली अंतिम भूमिका मांडताना शेतकरी म्हणाले, “या शासनाने माझी आर्थिक आणि मानसिक अवस्था खराब केली आहे. यांनी माझी जमीन इतकी वर्षे रस्त्यासाठी वापरली, त्याची भरपाई आधी माझ्या पदरात टाकावी. पुढे रस्त्यासाठी जमीन द्यायची की नाही हा माझ्या मर्जीचा प्रश्न आहे. मी माझ्या जमिनीचा ताबा सोडणार नाही आणि भिंत पडू देणार नाही. मला कवडीचाही फायदा मिळालेला नाही. हे प्रकरण आता कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकत नाही.”
या प्रकरणामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.