नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी, राम ठक्कर. विशेष वृत्तांत.
मुंबई : तोट्यात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा अधिकाधिक व्यावसायिक वापर करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयानुसार एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्यास आणि त्यासाठी ४९ + ४९ वर्ष असा एकूण ९८ वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी हा कालावधी ६० वर्षे होता, तो आता वाढवून ९८ वर्षे करण्यात आला आहे.
त्यामुळे एसटीच्या मालमत्तेतून नियमित व दीर्घकालीन उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे नवीन धोरणात?
परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसारच प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून पारदर्शक पद्धतीने विकासकाची निवड केली जाणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या, भूसंपादनातून संपादित, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित, भाडेकरारावरील तसेच बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त अशा विविध प्रकारच्या जमिनींवर पीपीपी अंतर्गत विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत.
राज्यभरात एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या सुमारे १५०० हेक्टरहून अधिक जमिनी विविध आगार व बसस्थानक परिसरात उपलब्ध आहेत. या मोक्याच्या जागांवर आता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉटेल, लॉजिस्टिक पार्क, आधुनिक बस पोर्ट यांसारखे व्यापारी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
“या धोरणामुळे एसटीच्या ताब्यातील जागा अधिक कार्यक्षम आणि व्यावसायिक दृष्टीकोनातून वापरली जाणार आहे. संबंधित जमिनीचा व्यापारी वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाला जमा करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य येईल,” असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे.
या निर्णयामुळे एसटीच्या आर्थिक बळकटीकरणाला मोठी चालना मिळणार असून, महामंडळाच्या जमिनींचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यावसायिक वापर करता येणार आहे. प्रवाशांना आधुनिक सुविधा मिळतील आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
शासन निर्णयाची प्रत : https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202610081653314039.pdf