जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी – निलेश खैरनार.

जळगाव :- जळगाव जिल्ह्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नवरात्र आणि दसऱ्यासारख्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर वेतन न झाल्याने शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सुमारे ३५० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि वंचित व अंशतः अनुदानित अशा एकूण सुमारे ५०० शाळांची वेतन देयके वेतन पथकाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.

यातील काही शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक, संचमान्यता यांसारख्या तांत्रिक अडचणी आहेत. नियमानुसार अशा शाळांची वेतन देयके प्रथम शिक्षणाधिकारी लॉगिनवर मंजुरीसाठी पाठवावी लागतात आणि तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतर ती वेतन पथकाकडे जातात. मात्र, सप्टेंबर महिन्यापासून संपूर्ण राज्यातच शिक्षणाधिकारी मंजुरीचा टॅब बंद असल्याने जळगाव जिल्ह्यातील उर्वरित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अंशतः अनुदानित शाळांची वेतन देयके शिक्षणाधिकारी लॉगिनवर फॉरवर्डच होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

या गंभीर प्रश्नावर माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. समितीचे समन्वयक तुळशीराम सोनवणे, डॉ. मिलिंद बागुल यांच्या माध्यमातून शिक्षक आमदार किशोरभाऊ दराडे तसेच पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांच्या सहकार्याने राज्यस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

“ज्या शाळांची वेतन देयके सध्या वेतन पथकाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, त्यांना कोणतीही विलंबाची कारणे न ठेवता तातडीने मंजुरी देऊन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अदा करावे. शिक्षकांचे वेतन हे त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाशी निगडित आहे, तांत्रिक अडचणीचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये,” अशी मागणी समन्वयक तुळशीराम सोनवणे यांनी केली आहे.

“नवरात्र व दसऱ्याच्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाने शिक्षणाधिकारी लॉगिनचा बंद असलेला टॅब तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रलंबित वेतन देयकांना तत्काळ मंजुरी देऊन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करावे,” असेही सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणी शासनाने तातडीने दखल घेऊन वेतन वितरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संपादक स्वराज्य वार्ता लाईव्ह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!