प्रशासकीय मान्यता मिळूनही पहिला हप्ता रखडला; मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील २३ पात्र लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असताना घरकुलाचा पहिला हप्ता अद्याप वितरित करण्यात आलेला नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन तातडीने कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल यांनी आदेश क्र. २०२६ शगयो/प्रम/प्र.क्र./का.३(३)/२४१८, दिनांक १३ मे २०२६ अन्वये जळगाव, एरंडोल आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील २३ पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मात्र, आदेशानंतरही संबंधित विभागांकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे.
लाभार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रकल्प अधिकारी कार्यालय आणि पंचायत समितीकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने देण्यात आली. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांना पावसाळ्यात जीर्ण, गळक्या घरांमध्ये राहण्याची वेळ आली आहे. महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांचे मोठे हाल होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या
८ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी सर्व २३ पात्र लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा पहिला हप्ता वितरित करावा.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या विलंबाची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग, निलंबन आणि दप्तर दिरंगाईबाबत नियमानुसार कारवाई करावी.
लाभार्थ्यांना तातडीने न्याय देऊन शासनाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
९ ऑगस्टला रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा
मागण्या मान्य न झाल्यास जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता कानळदा रोड, हावे क्रमांक ६, जळगाव येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
एकलव्य वंचित आघाडीची भूमिका
या आंदोलनाचे नेतृत्व गोरख गुलाब गायकवाड, जिल्हा निरीक्षक, एकलव्य वंचित आघाडी करणार असून, “आदेश असूनही आदिवासी लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नसेल तर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरत नाही. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.