जिल्हा जालना तालुका घनसावंगी मधील गुरुपिंप्री सजाचा कारभार चालतो घनसावंगीतील खासगी कार्यालयातून कुठेय तलाठी?
घनसावंगी, जालना जिल्हा प्रतिनिधी, सुनील पवार :
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांचा थेट प्रशासनाशी जोडणारा मुख्य दुवा म्हणजे तलाठी कार्यालय आहे. मात्र, घनसावंगी तालुक्यातील गुरुपिंप्री येथील तलाठी कार्यालय सध्या केवळ नावालाच उरले आहे. सदर कार्यालयात सध्या कार्यालयीन कामकाजाऐवजी सिमेंटची पोती ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दुसरीकडे संबंधित तलाठ्याने आपले कार्यालय घनसावंगी येथील खासगी जागेत सुरू केले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना शासकीय कामांसाठी वारंवार घनसावंगीची धाव घ्यावी लागत असून आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
गुरुपिंप्री येथे सुमारे दहा लाख रुपयांच्या निधीतून तलाठी सजाची स्वतंत्र इमारत उभारण्यात आली आहे. मात्र, या इमारतीत नियमित कार्यालय सुरू करण्याऐवजी ती अक्षरशः बंदच ठेवली जात आहे. विशेष म्हणजे, शेजारी सुरू असलेल्या शासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी या कार्यालयात सिमेंटची पोती ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मालमत्तेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. दरम्यान, ‘सकाळ’ने सुरू केलेल्या ‘कुठेय तलाठी?’ या वृत्तमालिकेनंतर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सर्व तलाठ्यांनी आपल्या सजा मुख्यालयात नियमित उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या गावात तलाठी कार्यालयाची इमारत उपलब्ध नाही, तेथे ग्रामपंचायत कार्यालयातून कामकाज करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, गुरुपिंप्री येथे स्वतंत्र शासकीय इमारत असूनही तलाठी सजावर नियमित उपस्थित राहत नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे.
गुरुपिंप्री येथील तलाठी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीत ठेवलेली सिमेंटची पोती.
गुरुपिंप्री येथील तलाठी कार्यालय तातडीने नियमित सुरू करून नागरिकांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. दरम्यान, गुरुपिंप्री येथील शासकीय इमारतीचे काही काम अपूर्ण असल्याचा दावा संबंधित तलाठी यांनी केला आहे. मात्र, या कारणामुळे नागरिकांची होत असलेली फरफट थांबलेली नाही.
आवाहन
सुसज्ज कार्यालय; पण कुलूपबंद
शासनाने लाखो रुपये खर्चुन सुसज्ज कार्यालय उपलब्ध करून दिले असताना त्याला कायम कुलूप लागलेले दिसते. विविध कारणे आणि अतिरिक्त कार्यभाराचा दाखला देण्यात येत असला, तरी स्थानिक पातळीवर महसुली कामे कधी होणार, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. सध्या पीकविमा, विविध शासकीय योजना, ७/१२ व ८-अ उतारे, फेरफार नोंदी तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दाखल्यांसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी असते. अशा महत्त्वाच्या काळातही तलाठी कार्यालय बंद राहत असल्याने ग्रामस्थांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
सध्या पीकविमा, विविध शासकीय योजना, ७/१२. ८-अ उतारे, फेरफार नोंदी, विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची मोठी गरज असते. मात्र, गुरुपिंप्रीचे तलाठी कार्यालय बहुतेक वेळा बंदच असते. त्यामुळे शेतकरी, नागरिकांना परत जावे लागते. – बापूसाहेब कोल्हे, नागरिक, गुरुपिंप्री
शेतातील कामे सोडून कार्यालयात येतो, पण कार्यालय बंदच असते. गावात शासकीय इमारत असताना तलाठी घनसावंगी येथे खासगी ठिकाणी बसत असल्याने प्रत्येक कामासाठी तेथे जावे लागते. या प्रकाराची तहसीलदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घ्यावी. – योगेश कोल्हे, नागरिक, गुरुपिंप्री
सर्वसामान्यांना होत असलेल्या त्रासाला ‘ स्वराज्य वार्ता ने वाचा फोडली असून ‘कुठेय तलाठी?’ ही रोखठोक वृत्तमालिका सुरू केली आहे. आता नागरिकांनीही पुढे येण्याची गरज आहे. तलाठी, त्याने वसुलीसाठी ठेवलेल्या डमीकडून आलेला कटू अनुभव, एखादा प्रसंग, झालेला त्रास, रेंगाळलेले काम याविषयी सविस्तर लिहून ‘सकाळ’कडे पाठवा. याला आम्ही ठळक प्रसिद्धी देऊ.
तलाठ्यांनो, सामान्यांचे तळतळाट पचवणार कसे ?
गावगाडा हाकणाऱ्या कारभाऱ्यांमधील तलाठी हा एक महत्त्वाचा घटक, सातबारा काढण्यापासून ते सातबाऱ्यावर मालकी हक्क चढविण्यापर्यंत प्रत्येक व्यवहारात तो गरजेचाच. कधीकाळी लोकसेवेसाठी तत्पर असलेला हाच तलाठी आता मात्र अनिर्बंध स्वातंत्र्य भोगतो आहे. सर्वसामान्यांची अडवणूक करून वारेमाप वसुली करण्यात त्याला धन्यता वाटते आहे. त्याला ना जिल्हाधिकाऱ्यांची भीती, ना मंत्र्यांची. असं का होत आहे, याचा विचार राज्य सरकार का करीत नाही? तलाठ्यांच्या वसुलीचे ‘रेटकार्ड’ अख्ख्या तालुक्याला माहिती असते. परंतु, ते जिल्हाधिकारी आणि महसूलमंत्र्यांना माहीत नसते, यावर कुणाचा विश्वास बसेल का? म्हणूनच सरकारने या लुटीला अधिकृत म्हणून मान्यता द्यावी. तसेच तलाठ्यांचे लुटीचे रेटकार्डही कार्यालयात लावण्याची मुभा द्यावी. म्हणजे सामान्य माणसाला हा व्यवहार सवयीचा होऊन जाईल. तलाठ्यांनी स्वतःच्या मदतीसाठी नेमलेल्या बेकायदा डमी तलाठ्यांच्या तन्हा तर आणखी वेगळ्या. असा हा बेबंद कारभार सुरू असतो. तरीही त्यांच्यावर कारवाईसाठी कुणीही धजावत नाही. सर्वसामान्यांची लूट करण्यासाठीच हे पद निर्माण केले की काय, असं वाटावं इतपत या लोकांमधला निलाजरेपणा सोकावला आहे. शंभर रुपयांत होणारे महसूलमधील काम जेव्हा लाखांवर जाते, तेव्हा सामान्य माणूस या लुटारूंना तळातळाटाशिवाय दुसरं काहीच देत नाही. नंतर या तळातळाटाला कोणता रंग चढतो आणि तो कुठे वाहतो, हे तलाठ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. जर सरकारला यांची थेरं बंद करता येत नसतील, तर ही लूट ‘सकाळ’च्या माध्यमातून आम्ही चव्हाट्यावर आणणार आहोत.