मुंबई विधानसभा विशेष वृत्तांत : कोकणातील कातळशिल्पांचा माहितीपट आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचे काम शक्य तितक्या कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. विविध ऋतूंमध्ये, वेगवेगळया देशांमधून आणि ठिकाणांहून छायाचित्रण व ध्वनिचित्रण करून सर्वसमावेशक नोंदी तयार करण्यात येणार असून हे काम २०२९ पूर्वीच पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
कोकणातील कातळशिल्पांसंदर्भात विधानसभा सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी प्रश्न विचारला होता. यावर मंत्री शेलार यांनी उत्तरात ही माहिती दिली. सदस्य भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते, नाना पटोले यांनीही यावेळी उपप्रश्न विचारले.
मंत्री शेलार म्हणाले की, कातळशिल्पांचे संरक्षण ही राज्य शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कोकणात कोणताही विकास प्रकल्प राबविताना पुरातत्त्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कातळशिल्प असलेल्या परिसरात कोणतेही काम होऊ दिले जाणार नाही. कातळशिल्पांचे नुकसान होणार नाही, याबाबत शासन कटिबद्ध आहे.
राज्यातील नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्राथमिक अहवालही प्राप्त झाला आहे. जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या स्थळांच्या विकासासाठी निश्चित निकष लागू होतात. त्यामुळे या कातळशिल्पांचे संरक्षण आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक पर्यटक या कातळशिल्प स्थळांना भेट देत असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी १७ महत्त्वाच्या स्थळांवर संरक्षण भिंती, पोहोच मार्ग, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत; तसेच सर्व कातळशिल्पांसाठी मार्गदर्शकांसह सर्वंकष ‘साइट मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
खाजगी मालकीच्या जागांवरील कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक जमीनमालकांना सहभागी करून घेणारी योजना तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्यांचाही सहभाग सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. कातळशिल्पांना कोणतीही हानी न पोहोचविता संबंधित भागातील विकास प्रकल्पांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल आणि कातळशिल्पांचे संरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित केले जाईल, अशी ग्वाही मंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या उत्तरात दिली.