अहिल्यानगर
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर सध्या विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. तथापि, ही नियुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या अपुरी असून, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की — पंचायत समिती स्तरावर वर्ग-१ व वर्ग-२ दर्जाचे अधिकारीच जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात सामाजिक, मानवाधिकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक बापू पाचपुते यांनी विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहिल्यानगर यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
पाचपुते यांनी त्यांच्या निवेदनात नमूद केले आहे की,राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांचे दिनांक १८/०९/२०२५ रोजीचे पत्र (क्र. मुमाआ-२०२५/प्र.क्र.११९/०२),राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठ यांचे पत्र दिनांक०२/११/२०२३,
आणि ग्रामविकास विभागाचे पत्र दिनांक १४/०६/२०१२ या तिन्ही आदेशांनुसार पंचायत समिती स्तरावर योग्य दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे.
“विस्तार अधिकारी हे कनिष्ठ पद असून, त्यांच्याकडून माहिती देण्यात अनेक वेळा विलंब होतो किंवा अपील प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यात अडचणी येतात. शासनाने या त्रुटीची दखल घेऊन वर्ग-१ आणि वर्ग-२ दर्जाचे अधिकारीच या पदांवर नियुक्त करावेत,” अशी ठाम मागणी दिपक पाचपुते यांनी केली आहे.
पुढे ते म्हणाले,
“माहितीचा अधिकार हा पारदर्शक आणि उत्तरदायी शासनाचा पाया आहे. उच्च पदस्थ अधिकारी नियुक्त केल्यास नागरिकांना वेळेत व विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होईल.”