मुंबई : वस्ती शाळांमधील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत या उद्देशाने शासनाने कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर वस्ती शाळा स्वयंसेवक / निमशिक्षकांची नियुक्ती केली. १ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार या स्वयंसेवकांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
वस्ती शाळेवर शिकविणाऱ्या शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत आमदार अभिमन्यू पवार आणि राहुल कुल यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यासह वस्तीशाळेवरील शिक्षकांचे प्रतिनिधी, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, अवर सचिव विशाल परमार आदी यावेळी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, वस्ती शाळेवर शिकविणाऱ्या स्वयंसेवक/ निमशिक्षकांनी समाजाप्रती उत्कृष्ट योगदान दिले आहे. तथापि त्यांची मूळ नियुक्ती कंत्राटी स्वरुपाची होती. या शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील, या अटीवर २०१४ मध्ये शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असेही मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.