जळगाव – आदिवासी क्षेत्रातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत एक महत्वाकांक्षी सहयोजना हाती घेतली आहे. “धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” (DAJGUA) या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला राज्य शासनाने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेचा उद्देश आदिवासी समाजाच्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण व रोजगार क्षेत्रातील असमतोल कमी करून मत्स्यव्यवसाय व अॅक्वाकल्चरद्वारे आर्थिक प्रगती घडवून आणणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत साधारणत: १०,००० समुदायातील १,००,००० वैयक्तीक लाभार्थीना अंतर्भूत करण्याबाबतचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. या योजना आकांक्षित तालुक्यातील आदिवासी गावातील अनुसूचीत जमातीचे लाभार्थी, आदिवासी जमात लोकसंख्या प्रभावित परंतु अविकसित क्षेत्र व आदिवासी बाहुल्य गावांकरीता असून योजनेमध्ये अर्थसहाय्याचे प्रमाण अनुदान ९०% व लाभार्थी हिस्सा १०% असे राहणार आहे. (यामध्ये ६०% केंद्र हिस्सा व ४०% राज्य हिस्सा या प्रमाणात राहणार आहे)
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार व उपलब्ध संसाधनांनुसार गोडया पाण्यातील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना, मत्स्यसंवर्धन तलाव बांधकाम व निविष्ठा अनुदान, नविन मत्स्यसंगोपन तलाव बांधकाम करणे, इन्सुलेटेड वाहन, मोटर सायकल सह आईस बॉक्स, तीनचाकी सह आईस बॉक्स, फिश किऑस्क शितगृह/बर्फ कारखाना, मत्स्यखाद्य कारखाना, पिंजरा मत्स्यसंवर्धन, पारंपारिक मच्छीमारांना नौका (बदली) व जाळे पुरवठा करणे इत्यादी योजनांचा या योजनेमध्ये समावेश असून योजना राबविण्याकरीता जळगाव जिल्ह्यातील १२ आकांक्षित तालुक्यातील ११२ गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, जळगाव, यांनी आवाहन केले असून याकरीता जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असेही प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.