जळगाव : खरीप हंगामातील अनियमित पावसामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातर्फे 2025 सालासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. विमा हप्ता व रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील नोंदणी केलेल्या पीकासाठी विमा संरक्षण दिले जाईल. कापूस, मका, तूर, बाजरी, ज्वारी, सोयाबीन, मूग, उडीद आदी पिकांसाठी विमा कवच देण्यात येणार आहे. पीकनिहाय विमा रक्कम आणि हप्ता दर निश्चित करण्यात आला असून विमा रक्कम 25,000 पासून 54,000 पर्यंत आहे. ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत राबवली जात असून शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेच्या खात्यावरून विमा हप्ता भरावा लागेल. याद्वारे हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, रोगराई, कीड, वारा आदींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये पीक नोंदणी अनिवार्य आहे. त्यानंतर आपल्या बँक शाखेतून अधिकृत कागदपत्रांसह विमा हप्त्याची रक्कम भरून अर्ज सादर करावा लागेल. शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा हप्ता भरावा, अन्यथा विम्याचा लाभ मिळणार नाही. अधिक माहितीसाठी pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
यावर्षी भात ,कापूस व सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडळामधील पिकांची सरासरी उत्पादन नोंदविताना रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून येणाऱ्या उत्पादनात ५० टक्के भाराकन आणि पीक कापणी प्रयोग द्वारे आलेल्या उत्पादनात ५० टक्के भारांकन देवुन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. पिक विमा योजनेसाठी अडचण आल्यास नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन, विभागीय कृषि सहसंचालक नाशिक विभाग नाशिक, सुभाष काटकर यांनी केले आहे.