स्वराज्य वार्ता लाईव्ह न्यूज

*नंदुरबार बसस्थानकात नियमांना दुहेरी मापदंड? ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिलेल्या वाहनाला नो-पार्किंगमध्ये अभय; सामान्य वाहनधारकांवर मात्र दंडाची कारवाई?* नंदुरबार | प्रतिनिधी नंदुरबार बसस्थानक परिसरातील वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बसस्थानक परिसरात नो-पार्किंग क्षेत्र असल्याचे सांगून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र त्याच परिसरात ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख असलेले वाहन नो-पार्किंगच्या ठिकाणी उभे असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.. महाराष्ट्राच्या अधिकृत वाहतूक विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘No Parking’ आणि ‘No Parking and No Stopping’ ही अधिकृत वाहतूक चिन्हे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार वाहतूक नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायदा व संबंधित नियम लागू आहेत. सामान्यांसाठी 500 ते 10 हजारांचा दंड, मग या वाहनाला सूट का? नागरिकांचा मुख्य सवाल असा आहे की, जर बसस्थानक परिसरात 200 मीटर नो-पार्किंग नियम लागू असेल, तर तो नियम सर्व वाहनांना समानपणे लागू होतो का नाही? सामान्य नागरिकांचे वाहन नो-पार्किंगमध्ये उभे असल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. मग ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेले वाहन त्याच ठिकाणी उभे असताना त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. > “कायदा आणि वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत की शासकीय वाहनांसाठी वेगळे नियम आहेत?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. हे वाहन नेमके शासकीय की खासगी? या वाहनाबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन खरोखरच शासकीय मालकीचे असेल, तर त्याची अधिकृत नोंद, वापराचा उद्देश आणि त्या ठिकाणी पार्किंग करण्यास असलेली कोणतीही वैध परवानगी याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. परंतु जर हे एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे खासगी वाहन असेल, तर खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, शासन परिपत्रक किंवा अधिकृत परवानगी आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बसस्थानकातील कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.? नंदुरबार बसस्थानक हे शहरातील महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही वाहनाला त्याच्या मालकीच्या किंवा शासकीय दर्जाच्या आधारावर वेगळी वागणूक दिली जात आहे का, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की प्रशासनाने खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता द्यावी— या ठिकाणी शासकीय वाहनांना पार्किंगची काही विशेष परवानगी आहे का? वाहन शासकीय असल्यास त्याचा अधिकृत विभाग कोणता? खासगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्यास कोणती परवानगी आहे? त्या दिवशी घटनास्थळी ड्युटीवर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी या वाहनाकडे मुद्दाम डोळे झाक केले का? सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि संबंधित वाहनावर कारवाई न करण्यामागे कोणते कारण होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी.? नागरिकांच्या मते, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ‘सर्वांसाठी समान’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वाहनाची मालकी, त्यावरील ‘महाराष्ट्र शासन’ उल्लेखाची वैधता, नो-पार्किंग आदेश आणि त्या वेळी ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. कारवाई करणे आवश्यक असूनही जर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.. “नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठी आहेत का? शासकीय वाहनांनाही तेच नियम लागू होतात की नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर नंदुरबारकरांना प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कोणत्याही दबावाशिवाय व भेदभावाशिवाय करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. ‘व्याकरणगंगा’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्याला मिळणार बळ 🐂 बैलांच्या सजावटीने अंतुर्ली सजले; कृतज्ञतेच्या भावनेने बैलपोळा उत्साहात साजरा! शिवसेना उबाठाच्या वतीने मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन विटनेर परिसरात बिबट्याची दहशत; भरदिवसा गोठ्यात घुसून गायीच्या बछड्यावर हल्ला