संपादक, योगेश पाटील.
५ हजारात काय येतं? हा प्रश्न आज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तोंडात आहे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर सरकारकडे नाही.
सरकार म्हणतंय, आम्ही ५ हजार रुपये मदत दिली. पण हा दिलासा आहे की शेतकऱ्याच्या आत्मसन्मानाची बोली? सरकार ५००० रुपये देऊन शेतकऱ्याची थट्टा करत आहे, असं म्हणणं आता चुकीचं ठरणार नाही.
हिशेब जरा नीट मांडूया…
एका एकरात कापूस लावायला शेतकरी ४५ हजार रुपये खर्च करतो. सोयाबीनला ३५ हजार. त्यात बियाणं आहेच, पण डीएपीचा भाव १९०० रुपये झाला, युरियासाठी रांगेत उभं राहावं लागतं, मजुरी ४००-५०० रुपये रोज झाली. पाऊस आला, सगळं वाहून गेलं. पीक तर गेलंच, पण जमिनीत टाकलेला पैसाही मातीत मिसळला.
आणि सरकार हातावर ५ हजार रुपये ठेवतं. म्हणजे जखम मोठी, आणि मलमपट्टीसाठी कापसाचा एक बोळा. ही मदत नाही, ही शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ आहे.
हा कसला न्याय?
निवडणुका आल्या की लाडक्या योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये एका रात्रीत निघतात. मोठ्या उद्योगपतींचं लाखो कोटींचं कर्ज एका सहीने माफ होतं. मग शेतकऱ्याच्या वेळीच सरकारी तिजोरी रिकामी का होते?
शेतकरी भीक मागत नाही. तो म्हणत नाही की मला मोफत द्या. तो म्हणतो, माझ्या घामाचा हिशेब करा. माझ्या मेहनतीची किंमत द्या. ५ हजार रुपये देऊन तुम्ही त्याला विकत घेऊ शकत नाही, त्याचा अपमान करू शकत नाही.
जर सरकारला खरंच बळीराजाला वाचवायचं असेल तर हा तुटपुंजा आकडा बंद करा. किमान एकरी २५ ते ३० हजार रुपये थेट मदत, सरसकट कर्जमाफी आणि पुढच्या पिकासाठी मोफत बियाणं-खत याशिवाय शेतकरी उभा राहणार नाही.
५ हजाराची ही मदत म्हणजे सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पुरावा आहे. आणि हा पुरावा शेतकरी विसरणार नाही. कारण पोटाची भूक आणि शेताची राख झाल्यावर माणूस गप्प बसत नाही, तो पेटून उठतो.
बळीराजा पेटला तर खुर्च्या खाली येतील, हे सरकारने विसरू नये.