मुंबई : कमकुवत मान्सून आणि एल-निनोच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. येत्या 16 ऑक्टोबरपासून राज्यभरातील सर्व नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10% पाणी कपात लागू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील धरणांमधील जलसाठ्याची सद्यस्थिती चिंताजनक असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन थेट ऑगस्ट 2027 पर्यंत करण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पाणी वाटपाचे प्राधान्यक्रम ठरले
सरकारने पाणी वाटपासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम जाहीर केला आहे.
1. पिण्याच्या पाण्याला सर्वात प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे.
2. त्यानंतर जनावरांसाठी पाणी आरक्षित असेल.
3. त्यानंतर रब्बी हंगामातील अन्नधान्य पिकांसाठी पाणी सोडले जाईल.
265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा शिक्का
यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन सरकारने Trigger-1 निकष लावत राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शासकीय मदत आणि सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुसरीकडे, पाण्याची बचत करण्यासाठी उद्योगांना 30% पाण्याचा पुनर्वापर (Recycle) बंधनकारक करण्यात आला आहे. याचे काटेकोर पालन न करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.