विभागीय प्रतिनिधी, महेशप्रसाद दिक्षित.
जामनेर : जामनेर तालुक्यातील ६९ ग्रामपंचायतींचा कारभार आता प्रशासकांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर (भा.प्र.से.) यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहेत. संबंधित ग्रामपंचायतींची प्रशासक म्हणून विविध विभागांतील शासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून, प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका घेणे शक्य न झाल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, ही प्रशासकीय नियुक्ती राजपत्राच्या तारखेपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा नवीन ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील.
जिल्हा परिषदेच्या आदेशानुसार सर्व नियुक्त्या ८ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाल्या आहेत. या यादीमध्ये विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कृषी अधिकारी, पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या ग्रामपंचायतींचा समावेश
जामनेर तालुक्यातील लिंहेदिगर, मोराड, मालखेडा, पळासखेडा प्र.न., रोटवद, मोरगाव, टाकरखेडा, ओझर बु., रामपूर, गाडेगाव, देवपिंप्री, माळपिंप्री, पाबळधी, पहूर कसबे, हिवरखेडा बु., वाकी, केकतिनिंभोरा, वाकोद, लहासर, शेळगाव, तोंडापूर, कुंभारी बु., कुंभारी खु., नाचणखेडा, नांद्रा प्र.लो., भराडी, शेरी, लोम्री बु., सूनसगाव बु., ढालगाव, मांडवे बु., वडाळी, फत्तेपूर, कसबापिंप्री यासह एकूण ६९ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
प्रशासकांवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या
आदेशात प्रशासकांच्या कर्तव्यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. प्रशासकांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३५(३) नुसार सरपंचांना असलेले अधिकार आणि कर्तव्ये पार पाडावी लागणार आहेत.
ग्रामपंचायतीचे सर्व आर्थिक व्यवहार आणि हिशोब महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार आहेत की नाही, याची पडताळणी करूनच कामकाज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित लेखापरीक्षण पूर्ण करणे आणि लेखा आक्षेपांचे निराकरण करणे हे देखील त्यांच्या कार्यकक्षेत येईल.
तसेच, ग्रामपंचायतीकडून नियमानुसार कर आकारणी करणे, कर वसुली वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे, शासनाच्या विविध योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि स्व-उत्पन्नातून केवळ अत्यावश्यक कामांवरच खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनावश्यक व अनाठायी खर्च पूर्णपणे टाळावा, असे आदेशात नमूद केले आहे.
ग्रामपंचायतीत जमा होणारी सर्व रक्कम तात्काळ बँकेत जमा करावी आणि सर्व देयके धनादेश किंवा बँकिंग प्रणालीद्वारेच अदा करावीत. जमा झालेल्या करातून पाणीपुरवठा, वीज बिल, दिव्यांग कल्याण, महिला-बाल कल्याण आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या कामांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे.
नवीन ग्रामपंचायत कायदेशीररित्या अस्तित्वात येताच या प्रशासकांचे पद आणि त्यांना देण्यात आलेले सर्व अधिकार आपोआप संपुष्टात येणार आहेत.